पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश
पालघर येथे झालेल्या दोन साधुंच्या मॉब लिंचिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या घटनेची ‘एनआयए’कडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडे उत्तर मागितलेले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे. लॉकडाउन लागू झालेला असताना पालघर जिल्ह्यात दोन साधुंची जमावानं हत्या केल्याची घटना घडली होती.
या घटनेप्रकरणी राज्य सरकारनं आरोपींना अटक केली असून तपासही सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही साधुंच्या हत्येच्या घटनेचा तपास ‘एनआयए’कडे देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. महंत स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती यांच्यासह जुना आखाडातील सहा साधुंनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर गुरुवारी (१० जून) सुनावणी झाली.
यावेळी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारकडून या याचिकेला विरोध करण्यात आला. या प्रकरणात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं महाराष्ट्र सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं. न्यायालयानं साधुंच्या हत्येच्या चौकशीचा तपास ‘एनआयए’कडे सोपवण्याबाबत राज्य सरकार आणि संबंधितांना विचारणा केली आहे. यासंदर्भात भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातल्या गडचिंचले येथे जमावाकडून तीन साधूंची जमावानं हत्या केली होती. रात्रीच्या वेळी डहाणू तालुक्यातील गडचिंचले परिसरात दोन साधू व त्यांच्या वाहनचालकाला गावकऱ्यांनी अमानुषपणे मारहाण केली. यात त्यांचा मृत्यू झाला. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात चोर फिरत असल्याच्या अफवा पसरली होती. त्यातून ही घटना घडल्याचं चौकशीतून समोर आलं होतं.
