पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन; भारतीय चित्रपट राष्ट्रीय संग्रहालयाचे मुंबईत उद्घाटन
चित्रपटसृष्टीला भेडसावणाऱ्या पायरसीच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी १९५२च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. चित्रपटसृष्टीच्या श्रम आणि सामर्थ्यांचा अपमान करणाऱ्या पायरसीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
भारतीय चित्रपटांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते आज मुंबईत बोलत होते. चित्रपटक्षेत्रासाठी अडथळा ठरणाऱ्या कायद्यासंदर्भात संबंधितांनी तपशीलवार माहिती दिल्यानंतर, असे कायदे रद्द करण्याचे ठोस आश्वासन मोदी यांनी या वेळी दिले.
समाजात घडणाऱ्या बदलांचे प्रतिबिंब चित्रपटातही दिसत असून, बदलत्या काळात समस्यांबरोबर त्यावर तोडगा सुचवण्याचे कामही चित्रपटाद्वारे केले जात आहे. कुठलाही आव न आणता नवा विचार देण्यासाठी चित्रपट मदत करतात. विचारमंथनासाठी नव्या कल्पना देतात, असे सांगून आकर्षक मांडणी केल्यास सामाजिक विषयांवरचे चित्रपटही व्यावसायिकदृष्टय़ा यशस्वी ठरून देश उभारणीच्या कार्यातही योगदान देऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय चित्रपट म्हणजे भारतीयत्वाचे जगातले प्रतिनिधी आहेत, भारतीयत्वाचा आरसा आहेत, अशा शब्दात त्यांनी चित्रपटसृष्टीचा गौरव केला.
संग्रहालयाची वैशिष्टय़े
- भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासाचे दर्शन घडविण्याबरोबरच देशाचा सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास चित्रपटांच्या माध्यमातून या संग्रहालयात उलगडला आहे. दृश्य, ग्राफिक्स, चित्रपटविषयक कात्रणे, प्रसिद्धीपर साहित्य यासह इतर माध्यमातून कथाकथनाद्वारे चित्रपटांचा हा प्रवास अनुभवता येणार आहे.
- दक्षिण मुंबईतल्या फिल्म्स डिव्हिजनमधल्या ऐतिहासिक गुलशन महल आणि नवी संग्रहालय इमारत या दोन इमारतीत हे संग्रहालय आहे.
- नव्या संग्रहालय इमारतीत चार विभाग असून एकात गांधी आणि चित्रपट, दुसऱ्यात बालचित्रपट स्टुडिओ, तिसऱ्यात तंत्रज्ञान, सर्जनशीलता आणि भारतीय चित्रपट, तर भारतातले चित्रपट हा चौथा विभाग आहे. नव्या संग्रहालय इमारतीत डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्टर आणि ध्वनी यंत्रणेने सुसज्ज दोन प्रेक्षागृहदेखील आहेत.
