पवना जलवाहिनीचे पाईप्स गोळा करणार; स्थायी समितीची 80 लाख रुपयांस मान्यता
- नव्याने पवना जलवाहिनीचा निविदा राबविणार
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी महत्वकांशी असलेल्या बंदिस्त पवना जलवाहिनी योजना आठ वर्षानंतर रद्द करण्यात आली आहे. त्या योजनेवर खर्च केलेले कोट्यावधी रुपये देखील पाण्यात गेले आहेत. मात्र, या योजनेच्या कामासाठी 26 किमी अंतरावर टाकलेल्या सर्व पाईप्स एकत्रित करण्यास तब्बल 80 लाखाहून अधिक निधी लागणार आहे. त्या कामास आज ( मंगळवार) स्थायी समितीने मान्यता दिली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. दरम्यान, सदरील पाईप्स आंद्रा, भामा-आसखेड अथवा चिखली जलशुध्दीकरण केंद्राच्या कामास वापरण्याबाबत कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2031 मधील लोकसंख्येचा विचार करून पवना धरणातून बंदीस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी आणण्याची योजना तयार करण्यात आली. तत्कालीन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, मावळातील शेतकऱ्यांनी या योजनेला विरोध दर्शविला होता. सन 2011 मध्ये झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून तीन शेतकऱ्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. यामुळे योजना वादात अडकून शेतक-यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेला “जैसे थे’चे आदेश दिले होते.
या कामासाठी महापालिकेने ठेकेदाराला सुमारे 125 कोटी रुपये अदा केले आहेत. त्या ठेकेदाराने कामही सुरू केले होते. आता ही रक्कमही पाण्यात गेली आहे. शासनाची स्थगिती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे 8 वर्षानंतर मे. एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे.व्ही) या ठेकेदार कंपनीने महापालिकेला नोटीस देवून काम बंद करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानूसार महापालिकेने पाईप्स एकत्रित करुन ही योजना रद्द करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पवना धरणापासून सेक्टर क्रमांक 23 जलशुध्दीकरण केंद्र निगडीपर्यंत थेट पाईपलाईन टाकणे, हे काम महापालिकेने गुंडाळण्यात आले आहे. त्यामुळे मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बो-हाडेवस्ती, वडगाव मावळ, ब्राम्हणवाडी, किवळे, गहुंजे आदी 26 किमी अंतरावर पाईप्स टाकण्यात आलेल्या आहेत. महापालिकेने सदरील पाईप्स एकत्रित करण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यातील पाईप्स रावेत गायरान जागेवर अथवा सेक्टर क्रमांक 26 परिसरात आणण्यात येणार आहेत. त्या कामासाठी महापालिकेला सुमारे 80 लाख रुपये निधी लागणार आहे. सदरील कामास मान्यता स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
