- दिल्लीतील वायू प्रदूषण रोखण्याचे आदेश
पिकांचे अवशेष जाळण्यास बंदी घालूनही तसे प्रकार सुरू असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पंजाब व हरयाणा सरकारवर ताशेरे ओढले. हवा प्रदूषणामुळे दिल्लीतील लोकांना मरू देणार का, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. हवा, पेयजल दर्जा, कचरा विल्हेवाट या मुद्दय़ांवर पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली या राज्यांनी तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अहवाल सादर करावा तसेच प्रदूषणकारी धुके दूर करण्यासाठी मनोरे उभारण्याचा निर्णय केंद्राने दहा दिवसात घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाने या सर्वाना नोटीस देऊन जारी केला आहे.
राज्यांनी पिकांचे अवशेष जाळण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतच्या आदेशांचे पालन न केल्याबाबत संताप व्यक्त करताना न्यायालयाने सांगितले की, हे असे वर्तन खपवून घ्यायचे का, अंतर्गत युद्धापेक्षा हे वाईट आहे. त्यापेक्षा सगळ्या लोकांना स्फोटकांनी मारून तरी टाका.
न्या. अरूण मिश्रा व न्या. दीपक गुप्ता यांनी सांगितले की, दिल्ली राजधानी परिसरात लाखो लोकांचे आयुर्मान कमी झाले आहे ते प्रदूषणाने गुदमरत आहेत. तुम्ही लोकांना अशीच वागणूक देणार का, प्रदूषणाने त्यांना मरू देणार का. लोक या गॅस चेंबरमध्ये गुदमरत आहेत त्यापेक्षा त्यांना मारून तरी टाका. कारण हे असे चुकीचे वर्तन असेच चालू राहणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढताना सांगितले की, एकमेकांवर आरोप करण्याचा खेळ ते खेळत आहेत, दिल्लीतील पाणी व प्रदूषण या दोन्ही प्रश्नांवर ते एकमेकांवर आरोप करीत आहेत. दिल्लीतील प्रदूषणाच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत न्यायालय म्हणाले की, लोकांना शुद्ध पेयजल मिळण्याचा अधिकार आहे. दिल्लीतील पाणी प्रदूषित आहे, हे ऐकून आम्हाला धक्का बसला. या परिस्थितीतही दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. हे काय चालले आहे?
