अर्थसंकल्पावरील टीकेवरून पंतप्रधान मोदी यांचा सल्ला
यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट करून ती ५ लाख कोटी डॉलरची करण्यासाठीचा दिशादर्शक आराखडा मांडण्यात आला आहे. सामूहिक प्रयत्नातून हे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे असा आपला विश्वास आहे; पण हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उपाय सुचवण्यापेक्षा त्यावर टीका करणारे ‘व्यावसायिक निराशावादी’ आपल्याकडे बरेच आहेत. त्यांच्यापासून सावध राहा, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे दिला.
पक्षाच्या सदस्यत्व मोहिमेचा प्रारंभ त्यांच्या उपस्थितीत झाला त्या वेळी त्यांनी सांगितले की, दरडोई उत्पन्नात वाढ, वस्तूंचा खप व उत्पादकता वाढवणे या मार्गानी ५ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे. केकचा आकार महत्त्वाचा असतो, तो जेवढा मोठा तेवढा प्रत्येकाच्या वाटेला मोठा तुकडा येणार आहे. त्यामुळे पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जेव्हा दरडोई उत्पन्न वाढते तेव्हा क्रयशक्ती वाढत असते, त्यामुळे मागणी वाढते. मग ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादकताही वाढवावी लागते, सेवांचा विस्तार करावा लागतो. यातून रोजगाराच्या नव्या संधी तयार होतील. दरडोई उत्पन्न वाढल्याने बचतही वाढेल.
देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. शेती उत्पादनांच्या निर्यातीवर भर दिला आहे. त्यासाठी अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. भाज्या व फळे नाशवंत असतात ते टिकवण्याच्या सुविधा दिल्यानंतर त्यांची निर्यात वाढण्यास सुरुवात होत आहे. कृषी उत्पादनांसाठी निर्यात धोरण ठरवण्यात येईल. ठिबक सिंचन, सौरवीज यातून कृषी उत्पन्न वाढवता येईल तसेच शेतकरी त्यांची सौरवीज विकून पैसे मिळवू शकतील. मासे निर्यातीवरही लक्ष दिले जाईल. स्वच्छतेच्या आग्रहामुळे पर्यटन वाढू शकते. त्यातून रोजगार निर्माण होतो. पायाभूत सुविधा असल्याशिवाय अर्थव्यवस्था गती घेणार नाही. त्यासाठी खेडी व शहरे येथे कृषी मालासाठी साठवणगृहे बांधली जात आहेत. महामार्ग, रेल्वेमार्ग, जलमार्ग, आयवे, डिजिटल सुविधा, ब्रॉडबँड यावर पाच वर्षांत १०० लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर सवलत ३.५ लाखांपर्यंत देण्यात आली आहे. सरकारने दोन कोटी घरे २०२२ पर्यंत बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकार आदर्श भाडे कायदा तयार करीत असून तो राज्यांना पाठवला जाणार आहे. यातून रोजगाराला चालना मिळेल. पोलाद, सिमेंट यांची मागणी वाढेल. भारत दरवर्षी ५-६ लाख कोटी रुपये तेलाच्या आयातीवर खर्च करतो. जर तो खर्च कमी करता आला तर देशाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. कचऱ्यापासून वीज, पिकांच्या अवशेषांपासून जैवइंधने तयार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. सामाजिक संघटनांना आता सामाजिक स्टॉक एक्स्चेंजची सोय दिली असून त्यातून त्यांना पैसा उभा करता येईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेचा आकार जेवढा मोठा तेवढी संपन्नता जास्त असते. काही देशांनी विकसनशील देशावरून एकदम विकसित देशाचा दर्जा याच पद्धतीने गाठला. त्यासाठी त्यांनी दरडोई उत्पन्न वाढवले. भारतही हे करू शकतो. हे उद्दिष्ट अवघड नाही. – नरेंद्र मोदी
