सत्ताधारी काँग्रेस-जनता दलाच्या १३ आमदारांचे राजीनामे
स्थापनेपासूनच दोलायमान स्थितीत असलेले कर्नाटक सरकार शनिवारी संकटात सापडले. राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) आघाडीच्या १३ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सुपूर्द केले. राजीनामे स्वीकारल्यास आघाडीचे संख्याबळ १०३वर खाली येईल. त्यामुळे काँग्रेसचे ६९ व जनता दलाचे ३४ सदस्य राहतील.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील २८ पैकी २६ जागा भाजपने जिंकल्यानंतर राज्य सरकारच्या स्थिरतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व राज्य सरकारमधील मंत्री डी.के.शिवकुमार यांनी शनिवारी आमदारांची भेट घेऊन त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. शिवकुमार हे सरकारचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जातात. अध्यक्षांकडे राजीनामे दिल्यानंतर आमदारांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली. आघाडी सरकारला जबाबदारी पार पाडता आली नाही, असा आरोप राजीनामा दिलेले धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आमदार ए.एच. विश्वनाथ यांनी केला. या बंडामागे भाजपचा हस्तक्षेप नाही असे त्यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी आमदारांनी राजीनामे दिल्याचे मान्य केले. मात्र सरकार राहणार की जाणार हे विधानसभेतच सिद्ध होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राजीनामा दिलेल्यांमध्ये कर्नाटकचे माजी गृहमंत्री रामालिंगा रेड्डी यांचा समावेश आहे. रेड्डी हे सात वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत.
राजीनामे स्वीकारल्यास काय होईल?
जर या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारल्यास सरकारचे बहुमत जाईल. २२४ सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभेचे संख्याबळ २११वर खाली येईल. त्यात सत्तारूढ आघाडीकडे काँग्रेसचे ६९, जनता दलाचे ३४, तर दोन अपक्ष व बसपचा १ सदस्य असतील. तर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडे १०५ सदस्य आहेत.
आरोप-प्रत्यारोप : आमदारांच्या या राजीनामा सत्राचा भाजपशी काही संबंध नाही, असे प्रदेशाध्यक्ष बी.एस.येडियुरप्पा यांनी सांगितले. तर या घडामोडींमागे भाजप असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. कुमारस्वामी सध्या अमेरिकेत असून ते आज,रविवारी परतण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर व मंत्री डी.के.शिवकुमार यांनी आमदारांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. कोणीही राजीनामा देणार नाही असा दावा त्यांनी केला आहे.
