धक्कादायक! सरकारनेच ज्या अ‍ॅपला धोकायदायक ठरवलं आहे तेच अ‍ॅप संरक्षण मंत्र्यांनी बैठकीसाठी वापरलं
देशामधील करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा कालावधी देशामध्ये सुरु आहे. १४ एप्रिलपर्यंत हा लॉकडाउन सुरु असणार आहे. या काळात केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील अनेक कार्यलये अंशतः कार्यरत आहेत. अनेक कर्मचारी घरुन काम करत आहेत. अनेक सरकारी बैठकाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरच होताना दिसत आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स) जनरल बिपीन रावत, तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख आणि अन्य महत्वाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेतली. करोनासंदर्भातील उपाययोजनांवर या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. मात्र आता या बैठकीवरुन नवाच वाद सुरु झाला आहे. राजनाथ सिंह यांनी ही बैठक झूम अ‍ॅपच्या माध्यमातून घेतली. सरकारच्या कंप्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने (सीईआरटी) हे अ‍ॅप सुरक्षा आणि प्रायव्हसीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.
सीईआरटीने काय म्हटलं होतं?
सीईआरटीने मागील आठवड्यामध्येच झूम अ‍ॅपबद्दल स्पष्टपणे इशारा दिला होता. झूम अ‍ॅप हे सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरु शकते. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून सायबर क्राइम वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून सायबर गुन्हे करणारे सरकारी तसेच खासगी कार्यालयांची माहिती (डेटा) चोरी करुन त्याचा चुकीचा वापर करु शकतात, असं सीईआरटीने म्हटलं आहे.
तसेच या अ‍ॅपच्या माध्यमातून डेटा लीक म्हणजेच माहितीची चोरी होण्याचाही धोका आहे. सीआईआरटीने युझर्सला या अ‍ॅपसंदर्भातील सुरक्षा आणि गोपनीयतेसंदर्भात काही सल्लेही दिले होते. तसेच असे अ‍ॅप वापरताना ते अपडेटेड आहेत का हे तपासून पहावे असा सल्लाही सीईआरटीने दिला आहे. पासवर्डचीही काळजी घेणे गरजेचे असल्याचंही या टीमने सांगितलं होतं. या अ‍ॅपमधील वेटींग फिचर ऑन ठेवण्याचाही सल्ला युझर्सला सीईआरटीने दिला आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
संरक्षण मंत्रालयाच्या बैठकीसाठी झूम अ‍ॅपचा वापर झाल्याबद्दल तज्ज्ञांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले असून असं करणं म्हणजे सुरक्षेबरोबर तडजोड करण्यासारखं असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणाऱ्या ब्रम्हा चेलानी यांनी या बैठकीमधील फोटो शेअर करत यावर आपले मत व्यक्त केलं आहे. “आम्ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देतो असा दावा झूमकडून केला जातो. मात्र तपासामध्ये झूमवर झालेल्या बैठकींमधील एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शन कीज चीनच्या सर्व्हरवर पाठवलं जातात, अशी माहिती समोर आली आहे. अशावेळी गोपनीयतेशी छेडछाड होण्याची शक्यता असते. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने यापासून सावध राहिलं पाहिजे,” असं चेलानी म्हणतात.
