वाढत्या कर्जभाराच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देताना केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींसाठी त्यांनी भरावयाचे उर्वरित हप्ते पुढील दोन वर्षांसाठी न भरण्याची मुभा दिली आहे.
सरकारच्या ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना द्यावा लागणाऱ्या रकमेपासून पुढील दोन वर्षांसाठी मोकळीक मिळाली आहे. मात्र या कंपन्यांना याच ध्वनिलहरींसाठी देय असलेल्या रकमेवरील व्याज मात्र भरावे लागणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या निर्णयानुसार, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओला आता २०२०-२१ व २०२१-२२ करिता एकूण ४२,००० कोटी रुपये लगेच चुकते करण्याची गरज राहिलेली नाही. निरंतर तोटा नोंदवत असलेल्या आणि भांडवलाची चणचण असलेल्या या कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
खासगी दूरसंचार कंपन्यांना अर्थसंकटातून दिलासा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाची ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सायंकाळी उशिरा दिल्लीत झाली.
