‘त्या’ सातही रोहिंग्यांना केंद्र सरकार पहिल्यांदाच पाठविणार मायदेशी
नवी दिल्ली – आसाममध्ये बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना आता त्यांच्या मायदेशी म्यानमारमध्ये पाठविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सात रोहिंग्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. रोहिंग्यांना मायदेशी पाठविण्याचा निर्णय केंद्राचा आहे व केंद्राच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे भारत सरकार पहिल्यांदाच अवैधरित्या राहणाऱ्या रोहिंग्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठविणार आहे.
२०१२ साली सात रोहिंग्यांना पोलिसांनी आसाममध्ये ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून ते आसाममधील सिल्चर जिल्ह्यातील कचरा केंद्रीय कारागृहात आहेत. मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद युनूस, सबीर अहमद, रहीम उद्दीन और मोहम्मद सलाम अशी त्यांची नावे आहेत.
दरम्यान, आज मणिपूरच्या मोरेच सीमेवरून सातही रोहिंग्यांना म्यानमार अधिकाऱ्याकडे अधिकृतरीत्या सोपविले जाईल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.