डॉ. पायल तडवी प्रकरण: ‘नायर’मधून शिक्षण पूर्ण करण्याची आरोपींची विनंती फेटाळली

मुंबई | महाईन्यूज

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी महिला डॉक्टरांची नायर रुग्णालयातूनच पदव्युत्तरचे उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्याची मागणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्याचबरोबर खटला १० महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश विशेष सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.

आरोपी डॉक्टरांना नायर रुग्णालयातूनच पदव्युत्तरचे उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी देणे रुग्णालयातील कनिष्ठ डॉक्टर आणि कर्मचारी वर्गाला आवडणार नाही. शिवाय कितीही मोठा गुन्हा केला तरी काही महिनेच त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, असा चुकीचा संदेश जाईल, अशी भूमिका नायर रुग्णालय प्रशासनाने शुक्रवारी मांडली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तिन्ही आरोपींची ‘नायर’मधून शिक्षण पूर्ण करण्याची मागणी फेटाळली आहे. आरोपींनी नायर रुग्णालयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिवाय पदव्युत्तरचे शिक्षणही तेथूनच घेत होत्या. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांना अन्य रुग्णालयातून हे शिक्षण पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळेच खटला १० महिन्यांत निकाली निघाला नाही, तर आरोपी या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

डॉ. तडवी यांनी गेल्या वर्षी मेअखेरीस नायर रुग्णालयातील वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहेर आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या तिघींनी जातीवरून छळ केल्यानेच आपण हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे डॉ. तडवी यांनी आत्महत्येपूर्वी भ्रमणध्वनीवरील चिठ्ठीत नमूद केले होते. गेल्या ऑगस्टमध्ये आरोपींना जामीन मंजूर करताना न्यायालायने त्यांना नायर रुग्णालयात प्रवेश करण्यापासून मज्जाव केला होता. याशिवाय खटला पूर्ण होईपर्यंत या तिघींचा वैद्यकीय अधिकारी म्हणून मिळालेला परवानाही निलंबित केला होता. मात्र आपल्याला पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षांचे शिक्षण पूर्ण करायचे आहे आणि ते आपल्याला नायर रुग्णालयातूनच पूर्ण करू द्यावे, या मागणीसाठी तिघींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत प्रकरणाचे गांभीर्य माहीत असले तरी कुणाला शिक्षण घेण्यापासून रोखणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच आरोपींना अन्य विभागातून उर्वरित शिक्षण पूर्ण करणे शक्य आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी नायर रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग विभागाच्या प्रमुखांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.