कार्यालयीन कर्तव्यासाठी आयुक्तांना कोण घालणार ‘लक्ष्मणरेषा’
पिंपरी – शासकीय, निमशासकीय कार्यालयामध्ये नागरिकांना विविध कामासाठी सतत हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब अशी अवस्था नागरिकांची होत असते. विविध कामासाठी, शहरातील वेगवेगळ्या मागण्या घेवून अनेकजण आयुक्तांना भेटण्यास आलेले असतात. परंतू, महापालिकेत नागरिकांसह व्हिजीटर त्रास होवू कामात व्यत्यय येवू लागल्याने त्यांना शहराचा सगळा कारभार घरातून आणि आॅटो क्लस्टर मधून हाकला जात आहे. नागरिकांना आयुक्ताना न भेटताच रिकाम्या हातानी परतावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ‘लक्ष्मणरेषा’ कोण आखून देणार असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांतून विचारला जात आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत दररोज अनेक नागरिक, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी विविध कामांचा पाठपुरावा करण्यास हेलपाटे मारत असतात. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या कामकाजासाठी सल्लागार, ठेकेदार, विविध व्हिजीटर महापालिकेत आयुक्तांना भेटण्यास दररोज येत असतात. परंतू, महापालिकेत आयुक्तांना भेटण्यास आलेल्या लोकांमुळे कार्यालयीन कामकाज करण्यास अडथळा येवू लागला आहे. त्यांना विविध प्रकल्पाचा अभ्यास करताना अडथळा निर्माण होवू लागला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी पालिकेत न येताच घरातून अथवा आॅटो क्लस्टरमधून दैनंदिन कामकाज केले जावू लागले आहे. तसेच महापालिका विभाग प्रमुखांनाही फाईली घेवून तिकडेच बोलविले जात आहे. त्यामुळे शहराच्या विविध भागातून आयुक्तांना आणि विविध विभाग प्रमुखाकडे आलेल्या सर्व सामान्य नागरिकांना विनाकारण ताटकळत बसावे लागत आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचा-यांना शहरातील नागरिकांच्या कामकाजासाठी कार्यालयीन शिस्तीचा आदेश काढला. परंतू, त्यांनीही कार्यालयीन शिस्त पाळावी, नागरिकांना भेटण्यासाठी महापालिकेत अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी विरोधकातून होत आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये कलम 72 समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार जनतेच्या तक्रारी व समस्यांची दखल घेऊन वेळेत सोडविणे आवश्यक आहे. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांना अधिनियमातील कलम 72 (क) मधील तरतूदीनुसार कामकाज करणे बंधनकारक आहे. परंतु, कार्यालयीन कामकाजामध्ये दीर्घ कालावधी होऊन देखील नागरिकांची कामे त्वरीत केली जात नाही. त्यामुळे कोणतीही फाईल अधिका-यांच्या टेबलावर कामांच्या 7 दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू लागली आहे. तात्काळ आणि तातडीच्या फाईल निकडीनुसार शक्‍य तितक्‍या शिघ्रतेने आणि प्राधान्याने एका दिवसात किंवा दुस-या दिवशी आणि तातडीच्या फाईल चार दिवसांत निकाली काढणे आवश्यक आहे.
तसेच महापालिका अधिकारी, कर्मचा-याने काम करण्यास नेमून दिलेली किंवा त्यांच्याशी संबंधित कार्यालयीन कामे पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतूपुरस्पर विलंब लावला अथवा हयगय केल्यास अधिका-यांवर कलम 56 नूसार 1979 अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर अधिका-यांची कसूर त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणा-या सक्षम अधिका-यास लक्षात आल्यास किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यास त्याने महापालिका अधिकारी, कर्मचा-यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना त्याप्रमाणे प्रतिकूल शेरे नमूद करावेत. तसेच, न्यायप्रविष्ठ बाबी, लोकआयुक्त, उप-लोकायुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग यांनी निर्देश केलेली प्रकरणे, न्यायालयीन बाबी, केंद्र व राज्य सरकार संबंधातील पत्रे, विधी विभागाशी संबंधित आणि मुख्य धोरणात्मक बाबीसंबंधीच्या प्रकरणांना या तरतूदी लागू नसणार आहेत, प्रलंबित असलेल्या विषयाचे कामकाज सदर परिपत्रकांचे दिनांकापासून 15 दिवसांचे आत तत्काळ पुर्ण करावे, मुदतीत प्रलंबित कामकाज पुर्ण न केल्यास व ते अपुर्ण असल्याचे निदर्शनास आल्यास सर्व संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार आहे. असेही आयुक्तांना आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर हे सतत पालिकेत अनुउपस्थित राहू लागले आहेत. शहरातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना वेळ नाही, अनेक लोक आयुक्तांना न भेटताच परत जावू लागले आहेत. परंतू, आयुक्त महापालिकेत न थांबता घरातून आणि आॅटोक्लस्टरहून शहराचा कारभार करु लागल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त करु लागले आहेत. शासनाने लोकसेवा हमी कायद्यातंर्गत राईट टू सर्व्हिस ऍक्‍टनूसार नागरिकांना सेवा कधी ? मिळणार असाही सवाल नागरिकातून विचारला जात आहे.
