घरोघरचा कचरा गोळा करण्यास प्रत्येक घरटी दरमहा ६० रूपये आकारणार शुल्क

पिंपरी –  महापालिकेच्या वतीने घरोघराचा कचरा घंडागाडीतून गोळा केला जातो. त्यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. मात्र, यापुढे प्रत्येक घरातून दरमहा 60 रूपये शुल्क घेतले जाणार आहे. तसेच दुकानदार व हॉटेल व्यावसायिकांकडून दरमहा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मिळकतकरासोबत आता कचरा जमा केल्याबद्दल दर महिन्यास आर्थिक भुर्दड सहन करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाचा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 नुसार पालिकेने 19 डिसेंबरला या संदर्भात अध्यादेश जाहीर केला आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने 8 एप्रिल 2016 रोजी घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 जारी केला आहे. त्यातील महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य नियमात सुधारणा करून बदल केला आहे. ओला व सुुका कचरा वेगवेगळा न दिल्यास नागरिकांना पहिल्यादा 60 रूपये दंड आकारला जाणार आहे. तर, दुसर्‍या वेेळेस चूक केल्यास 120 रूपये व तिसर्‍या वेळेस 180 रूपये दंड वसुल केला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक चुकीस 180 रूपये दंड असणार आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण केल्यास पहिल्या वेळी 5 हजार दंड, दुसर्‍या वेळी 10 हजार व तिसर्‍या वेळी 15 हजार आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीस 15 हजार रूपये दंड असणार आहे. कचरा जाळल्यास 50 रूपये दंड वसुल केला जाणार आहे. सार्वजनिक सभा व समारंभ संपल्यानंतर 4 तासांच्या आत स्वच्छता न केल्यास स्वच्छता अनामत रक्कम जप्त केली जाणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी लवकरच पालिकेच्या वतीने सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मिळकतकरासह कचरा जमा करण्यासाठी दर महिन्यास आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

पालिकेकडून लवकरच प्रत्यक्ष कार्यवाही

कचरा गोळा करण्याबाबत राज्य शासनाच्या अध्यादेश 19 डिसेंबरला जाहीर झाला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका संपूर्ण शहरात त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. त्याबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन नागरिकांना आवाहन केले जाणार आहे. त्यानंतर मासिक शुल्क वसुली व दंडात्मक कारवाईची प्रत्यक्ष अंमलजबावणी केली जाईल, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी सोमवारी (दि.24) सांगितले.असे असणार आहे मासिक शुल्क पिंपरी-चिंचवड महापालिका वर्ग ‘ब’मध्ये आहे. त्यानुसार दर आहेत. घरोघरचा कचरा गोळा करताना प्रत्येक घरातून दरमहा 60 रूपये, दुकानदारांकडून दरमहा 90, शोरूम, गोदामे, उपहारगृह व हॉटेल व्यावसायिकांकडून दरमहा 120 रूपये, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेलसाठी दरमहा 150 रूपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पन्नास खाटांपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या रूग्णालयासाठी दरमहा 120 रूपये व 50 पेक्षा जास्त खाटांपेक्षा क्षमता असलेल्या रूग्णालयासाठी 150 रूपये शुल्क आहे. शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि शासकीय व निम्नशासकीय कार्यालयांना दरमहा 90 रूपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मंगल कार्यालयांना दरमहा 300 रूपये व फेरवाल्यांकडून दरमहा 180 रूपये शुल्क घेतले जाणार आहे. या शुल्कात दरवर्षी 5 टक्के वाढ केली जाणार आहे.