- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशापासून वंचितांना शुल्क प्रतिपूर्ती
नव्याने लागू झालेल्या आरक्षणामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश न मिळालेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेतल्यास त्यांना यंदा शुल्कातील फरकाची रक्कम देण्याचा विचार सरकार करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पालकांना याबाबत आश्वासन दिले.
मराठा आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणांमुळे यंदा वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या खुल्या गटासाठीच्या उपलब्ध जागांपैकी ३१४ जागा कमी झाल्या. मुळातच हजारांच्या संख्येत उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांसाठी लाखो विद्यार्थी स्पर्धेत असतात. त्यातच शासकीय महाविद्यालये आणि खासगी महाविद्यालये किंवा अभिमत विद्यापीठांमधील शुल्कात मोठय़ा प्रमाणावर तफावत आहे. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागेल, असा आक्षेप पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ चळवळ पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सुरू केली. या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी रविवारी फडणवीस यांची भेट घेतली.
यावेळी फडणवीस म्हणाले, ‘वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र त्याला विलंब झाल्यास आरक्षणामुळे खुल्या गटातील ज्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळू शकले नाहीत, त्यांनी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा, त्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती यंदा सरकारतर्फे करण्यात येईल.’
या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव डॉ. संजय मुखर्जी, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने व शिष्टमंडळाचे डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. अनुप मरार आदी उपस्थित होते.
उपाययोजनांवर भर
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजनांसाठी यंत्रणा उभी करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. राज्य शासन खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना ६०४ अभ्यासक्रमांसाठी ५० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून करते, असेही ते म्हणाले.
