पुणे – भीमा कोरेगाव हिंसाचार हा हिंदुत्ववादी संघटनांचा पूर्वनियोजित कट होता, त्यानुसार तो घडवून आणला, हे भीमा कोरेगाव समन्वय समिती अहवालाने स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल ग्रामीण पोलिसांनी नाकारला. हिंसाचारामध्ये पोलिसांची भूमिका संशयास्पद होती, त्यांनी पारदर्शकपणे तपास केला नाही. राजकीय पक्ष व हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावाखाली पोलिस हे प्रकरण दडपत आहेत, अशी टीका उपमहापौर व भीमा कोरेगाव समन्वय समितीचे सदस्य डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी 9 जानेवारी रोजी दलित समाजातील राजकीय पक्ष, संघटनांची बैठक झाली. यावेळी संबंधित हिंसाचारास मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे कारणीभूत असून, त्यांना अटक करण्याची मागणी उपस्थितांनी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महासंचालक विश्‍वास नांगरे पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार पाटील यांनी ठोस पुरावे देण्याची मागणी करत एक समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, 10 जणांची समिती स्थापन झाली.
दरम्यान, संबंधित समितीने 10 दिवस भीमा कोरेगाव येथील 500 हून अधिक दोन्ही समाजामधील नागरिकांची भेट घेतली. त्यामध्ये पीडित, रिक्षा चालकापासून ते वकील, पत्रकार, शेतकरी या सर्वांचा समावेश होता. त्यांच्याशी बोलून 31 डिसेंबर 2017 पूर्वी, 1 जानेवारी रोजी आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांबाबतची इत्थंभूत माहिती घेतली. त्यामध्ये काही हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा पूर्वनियोजित कट केला होता. त्यानुसार नंतर हिंसाचारही घडवून आणण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
संबंधित अहवालाबाबत डॉ. धेंडे म्हणाले, “”भीमा कोरेगाव हिंसाचाराबाबतचा अहवाल मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे यांनी त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांमार्फत पूर्वनियोजितपणे हिंसाचाराचा कट रचला. त्यानुसार हिंसाचार घडवून आणल्याचे चौकशीमध्ये आढळले. मात्र, हा अहवाल वास्तवदर्शी असल्याने पोलिसांनी तो स्वीकारला नाही.” दरम्यान, या प्रकरणी नांगरे पाटील व ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदिप पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
“” डॉ. धेंडे यांची समिती ही सरकारी नव्हे, तर खासगी होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालातून मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्यावर हिंसाचारप्रकरणी केलेले आरोप चुकीचे आहेत. 4 एप्रिल रोजी न्यायालयाने पोलिसांच्या तपास ग्राह्य धरून मिलिंद यांना जामीन मंजूर करून त्यांची सुटका केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे न्यायालयावर विश्‍वास ठेवला पाहिजे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.”
– डॉ. गजानन एकबोटे, मिलिंद एकबोटे यांचे बंधू.
