केंद्र सरकारच्या विरोधातील आंदोलनास पिंपरी-चिंचवडमध्ये अभूतपूर्व प्रतिसाद

पिंपरी / महाईन्यूज

प्रचलित कायद्यांचीच अंमलबजावणी करावी. तसेच सुधारित कामगार कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा केंद्र सरकारच्या विरोधात संघटीत, असंघटीत सर्व क्षेत्रातील कामगारांचे देशभरात सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी दिला.

गुरुवारी (दि.२६ नोव्हेंबर २०२०) पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात पुणे व पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील सर्व संघटीत, असंघटीत कामगार संघटनाच्यावतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी हजारो कामागारांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा देत फलक फडकवले.

याचप्रमाणे गुरुवारी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, रांजणगाव यश इन चौकात, चौफुला (पुणे सोलापूर महामार्ग), बारामती (एमआयडीसी मुख्य चौक), पुणे अलका टॉकिज चौक पासून लक्ष्मी रोड सिटी पोस्ट चौकापर्यंत, घर कामगार व असंघटित कामगारांच्या वतीने हडपसर ओव्हरब्रीजखाली, कोथरूड कर्वे पुतळा,  सिंहगड रोड पु.ल. देशपांडे उद्यान, येरवडा मच्छी मार्केट, कात्रज कोंढवा मार्ग आदी ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.

पुण्यातील आंदोलनानंतर डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार नेत्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांना निवेदन दिले. या आंदोलनात कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव, अजित अभ्यंकर, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस रघुनाथ कुचिक, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उपमहापौर केशव घोळवे तसेच शिवाजी खटकाळे, व्ही. व्ही. कदम, वसंत पवार, इरफान सैयद, मनोहर गडेकर, नितीन पवार, अनिल औटी, उदय भट, किरण मोघे, सुमन टिळेकर, चंद्रकांत तिवारी, दिलीप पवार, दत्ता येळवंडे, किशोर ढोकले, अनिल रोहम, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम, शैलेश टिळेकर, रघुनाथ ससाणे, शुभा शमीम, विश्वास जाधव, सुनिल देसाई, सचिन कदम, गिरीश मेंगे, शशिकांत धुमाळ या कामगार नेत्यांनी तसेच माजी नगरसेवक मारुती भापकर, मानव कांबळे आदींनी सहभाग घेतला.

केंद्र सरकारने मागील आधिवेशनात प्रचलित २९ कामगार कायदे रद्द करून सुधारित चार जुलमी कायदे आणले. या कायद्यामुळे देशातील ९५ कोटींहून जास्त संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा संपुष्टात येणार आहे.

सुलभीकरणाच्या नावाखाली कामगारांचे न्याय्य हक्क डावलून मूठभर भांडवलदारांचे खीसे भरण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले आहे. या नवीन कायद्यामुळे कामगारांना यापूर्वी मिळणारे  सामाजिक व आर्थिक सेवेविषयी मिळणारे सर्व लाभ संपुष्टात येणार आहेत. भांडवलदार कामगारांना गुलामाप्रमाणे वागणूक देतील. कंत्राटीकरण वाढून बेरोजगारीत वाढ होईल. देशाची सर्व आर्थिक सत्ता मूठभर भांडवलदारांच्या हातात जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने यापूर्वीच सार्वजनिक बँकाचे व संरक्षण खात्याचे खाजगीकरण करून सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांना विकून देशाला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे. येथून पुढे “कायम कामगार” ही संकल्पना रद्द होऊन बेठबिगारीस चालना मिळेल.

देशाचा जीडीपी हा शेती, उत्पादन, सेवा यावर अवलंबून असतो यामध्ये सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. याकडे सरकार दुर्लक्ष करून कामगार व शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत देशातील कामगार व शेतमजूर यांचा न्याय हक्काने सुरू असणार लढा आणखी तीव्र करतील असाही इशारा या आंदोलनातून विविध कामगार नेत्यांनी दिला.

गुरुवारी इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, टीयुसीसी, एआययुटीयुसी, एआयसीसीटीयु, सेवा, युटीयुसी, भारतीय कामगार सेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कामगार सेल, हिंद कामगार संघटना, श्रमिक एकता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ तसेच विमा, बँक, संरक्षण, वीज महामंडळ, बीएसएनएल, केंद्र व राज्य सरकारी कामगार कर्मचारी, महानगरपालिका / नगरपालिका कामगार कर्मचारी,  नर्सेस व अन्य आरोग्य कामगार कर्मचारी, बांधकाम कामगार, घर कामगार, अंगणवाडी, आशा, इत्यादि योजना कर्मचारी, अंग मेहनत कष्टकरी, रिक्षा, पथारी-फेरीवाले, हमाल, बाजार समिती या क्षेत्रामधील केंद्रीय महासंघाशी संलग्न सर्व संघटनांनी देशभर केंद्र सरकारचा निषेध करत आंदोलन केले.