केंद्राने मराठा आरक्षणासाठी संवैधानिक तरतूद करावी, अशोक चव्हाणांची मागणी

मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात 8 मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र शासनाने मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद करावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाप्रमाणे मराठा आरक्षणालाही केंद्र सरकारने संवैधानिक संरक्षण द्यावे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात 8 मार्च ते 18 मार्च दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. त्याआधी आता अशोक चव्हाणांनी आरक्षणाला संवैधानिक संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

वाचा :-काँग्रेससोबत जाऊन शिवसेनेच्या बुद्धीचा चक्काजाम झालाय का?, आशिष शेलारांचा घणाघात

अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अनेक संवैधानिक व कायदेशीर बाबींचे पेच आहेत. हे पेच दूर करण्यासाठी संसदेच्या पातळीवर आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास मराठा आरक्षण व देशातील इतरही अनेक राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल.

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांना विनंती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.एसईबीसी आरक्षण प्रकरणामध्ये 18 मार्च रोजी अॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारसाठी ही एक चांगली संधी आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकुलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.