काजू व्यावसायिकांना सरकारकडून दिलासा; काजू व्यावसायिकांची राहिलेली व्हॅट परताव्याची थकीत रक्कमही परत देणार

काजू व्यावसायिकांना सरकारकडून दिलासा देण्यात आला आहे. या चालू आर्थिक वर्षापासून राज्य वस्तू आणि सेवा कराच्या रकमेची १०० टक्के परतावा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. तसेच काजू व्यावसायिकांची मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकीत रक्कमही परत करण्यात येणार आहे. काजूउत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योजकांना मदत करण्याचे सरकारचे धोरण असून, त्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

काजू व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक पार पडली. वातावरणातील बदल, बाजारातील चढ-उतार अशा विविध समस्यांचा सामना करणाऱ्या काजू उद्योगाला उभारी देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षापासून म्हणजे, 1 एप्रिलपासून राज्य वस्तू व सेवा कराची काजू व्यावसायिकांना शंभर टक्के प्रातिपूर्ती करण्याचा तसेच मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकीत रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा फायदा काजू व्यावसायिकांच्याबरोबर अप्रत्यक्षरित्या काजूउत्पादक शेतकरी, त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांनाही होणार आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे आमदार राजेश पाटील, महाराष्ट्र काजूउत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बहुलेकर आदी उपस्थित होते.

राज्यात उत्पादित होणारा काजू उच्च प्रतीचा आणि चांगल्या चवीचा असल्याने त्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे राज्यातील काजूसह सुपारी आणि पांढऱ्या कांद्याचे जिओग्राफिकल इंडीकेशन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, या क्षेत्राला मदत करण्याची मागणीही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. कापूस, उसाप्रमाणे काजू पिकालाही आधारभूत विक्री किंमत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी काजूउत्पादक संघटना, तसेच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यावर योग्य विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले.