नवी दिल्ली – औषधांच्या ऑनलाईल विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. बुधवारी न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही.के. राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने डर्मिटोलॉजिस्ट जहीर अहमद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
इंटरनेटच्या माध्यामातून दररोज लाखो औषधं विकल्या जात आहेत. यामुळे रुग्णांना खूप धोका आहे, सोबतच यामुळे डॉक्टरांनाही अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. ऑनलाईन औषधांच्या विक्री संबंधी कुठलाही कायदा नाही. तर हे कायद्याच्या विरोधात आहे. ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट 1940 आणि फार्मसी अॅक्ट 1948 नुसार हे अमान्य आहे, असा दावा या याचिकात करण्यात आला होता.
ऑनलाईन औषध विक्रेते विना परवाना औषधांची विक्री करत आहेत. अनेक औषधं अशी असतात ज्यांची विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शन शिवाय करता येत नाही, मात्र ही औषधंही ऑनलाईन सहज उपलब्ध होत आहेत. सरकारला याबाबत माहिती असूनही यावर काहीही कारवाई केली गेली नाही, असेही याचिकेत म्हटले गेले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात सरकारने ऑनलाईन औषध विक्री संबंधी नियम बनवला होता, ज्यानुसार औषधांची विक्री नोंदणीकृत ई-फार्मसी पोर्टलवरुनच होऊ शकते. पण यामुळे मेडीकलमधून औषध विक्री करणाऱ्या फार्मासिस्टच्या व्यवसायावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे औषध विक्रेते अनेक काळापासून ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात आंदोलन करत आहेत.
सध्या भारतात ऑनलाईन विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आता या ऑनलाईन कंपन्यांची नजर ही औषध बाजारावर आहे. एका रिपोर्टनुसार भारतात औषधांचा बाजार जवळपास 780 अब्जो रुपयांचा आहे.
