अहमदनगर |महाईन्यूज|
अहमदनगर जिल्ह्यातील इसळक या दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाने ग्रामपंचायतीत एनआरसी, सीएएविरोधात ठराव मांडण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा ठराव मांडणारी ही देशातली पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. देशभरात CAA कायद्याला विरोध होत आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरिकावर आहे, मात्र आपल्या गावात अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास आणि दुर्बल घटकांचे प्रमाण जास्त आहे. अल्पशिक्षित समाज असल्याने यासंदर्भात पुरावे देणे आव्हानात्मक ठरणार आहे, असं या ठरावात म्हटलं आहे.
दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायद्यात बदल व्हावा यासाठी या कायद्याविरोधात असहकार करण्यात यावा, असा ठराव मांडण्यात आला. ग्रामसभेत चर्चा करुन हा ठराव मंजूर करण्यात आला. इसळक गावच्या या ठरावाची आता चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या गावात एकही मुस्लीम घर नसल्याचं सांगितलं जातंय.
वेगवेगळ्या संघटना या कायद्याला विरोध करत असताना अहमदनगर येथील इसळक ग्रामपंचायतीने या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणारे कागदोपत्री पुराव्याची अट जाचक असल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
