नैनिताल – उत्तराखंडात नदीत राफ्टींग करण्यासाठी तसेच त्या भागात पॅराग्लायडिंग करण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येत असतात. तेथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे एक आकर्षण असते परंतु उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने या दोन्ही साहसी क्रिडा प्रकारांवर बंदीच घातली आहे. राज्यातील साहसी क्रिडा प्रकाराबद्दल राज्य सरकारने दोन आठवड्यांच्या आत पारदर्शी धोरण निश्‍चीत करावे अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे.
हे धोरण निश्‍चीत होईपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे. गंगा नदीच्या पात्रात राफ्टींग साठी बेकायदेशीरपणे खासगी संस्थांना पट्टे दिले जात आहेत. त्यात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे त्यामुळे त्याच्या विराधोत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
ज्या खासगी संस्थांना हे पट्टे देण्यात आले आहेत त्यांनी तेथे तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधकामे केली असून त्यासाठीही त्यांनी कोणतीही अनुमती घेतलेली नाहीं असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या सगळ्यांमुळे पर्यावरणालाही बाधा येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
