आर्थिक मंदी, कोरोना व्हायरस ही कामगारांचे पगार कापण्याची कारणे नव्हेत- सर्वाच्च न्यायालय
नवी दिल्ली: कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला देण्यापासून सवलत देणारी गुजरात सरकारची अधीसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावलेली आहे. अधीसूचना फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिक मंदीचे ओझे कामगारांवर टाकता येणार नाही. कामगार हा आर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितलेले की, कारखाण्यांमध्ये असलेली आर्थिक मंदी, कोरोना व्हायरस महामारी, लॉकडाऊन आदी कारणं कोर्टाला माहिती आहेत.
काही असले तरी अशा स्थितीत आर्थिक मंदीचा अथवा महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतिचा बोजा कामगारांवर टाकता येणार नाही. जेणे करुन कमगारांच्या अधिकारांना बाधा येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, गुजरात सरकारने कामगारांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारापासून नाही लोटले पाहिजे. कारण कोरोना महामारी ही देशाला सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्यात घालणारी आणीबाणी नाही. न्यायमूर्ती डी.वाई. चंद्रचूड़ आणि के.एम. जोसेफ यांच्या पीठाने हा निर्णय दिलेला आहे.