नवी दिल्ली – आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्या नागरिकांसदर्भातील एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला केवळ आरक्षित श्रेणीमध्येच सरकारी नोकरी मिळेल. मात्र, आरक्षित प्रवर्गात जागा न मिळाल्यास संबंधित उमेदवाराला जनरल कॅटेगिरीत नोकरी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर भानुमती आणि न्यायाधीश एएम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी हा निर्णय दिला.
आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षाही अधिक गुण मिळवले असले, तरी या उमेदवारास केवळ आरक्षित प्रवर्गातून नोकरी दिली जाईल. जनरल कॅटेगिरीतील नोकरीसाठी आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला दावा करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेतील सुनावणीवेळी दिला.
आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार नेहमीच आरक्षित जागेवरुनच नोकरीसाठी आपला अर्ज भरतात. मात्र, आरक्षित प्रवर्गातील जागा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून जनरल प्रवर्गातील जागेवर नोकरी देण्याची मागणी केली जाते. त्यासाठी जनरल प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा अधिक गुण मिळवल्याचेही कारण सांगण्यात येते. तर अनेकदा वेगळेच कारण सांगितले जाते, पण ही प्रकिया चुकीची असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आरक्षित प्रवर्गात नोकरी मिळविण्यात अपयश आल्यानंतर एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये, आपणास सर्वसाधारण प्रवर्गातून नोकरी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित महिलेने ओबीसी प्रवर्गातून अर्ज करताना अधिकतम वयोमर्यादेचा फायदा घेतला आहे. तसेच, मुलाखत देतानाही ओबीसी प्रवर्गातूनच दिली. त्यामुळे जनरल कॅटेगिरीत नोकरी देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
1 जुलै 1999 च्या डीओपीटीच्या कार्यवाहीतील नियमात यासंदर्भातील बाब स्पष्ट करण्यात आल्याचे न्यायाधीश भानुमती यांनी म्हटले. एसी/एसटी आणि ओबीसीचे उमेदवार, जे आपल्या मेरीटच्या आधारे निवड झाले आहेत. त्यांना जनरल कॅटेगिरीत नोकरी देता येणार नाही. कारण, आरक्षित जागेतून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वय, शिक्षण, गुणवत्ता आणि फीजमध्ये सवलत दिलेली असते, त्यामुळे ते जनरल कॅटेगिरीतील नोकरीवर हक्क दाखवू शकत नाहीत, असेही भानुमती यांनी म्हटले आहे.
