आमदारांचा निवडणूक खर्च भरून काढण्यासाठी सभापतींचे स्पेशल ‘पॅकेज’

• पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधा-यांचा प्रताप
• विरोधकांनी केला भाजप नेत्यांवर कडाडून हल्ला

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

महापालिका प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे अगोदर खरेदी केलेल्या 16 हजार 500 डस्ट बीन धुळखात असताना प्रशासनाने पुन्हा ‘डस्ट बीन’ वाटपाची नवीन निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. प्रशासनाचा हा गलथान कारभार सुरू असल्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपये वायफळ खर्च होत आहेत. ही निविदा प्रक्रिया तातडीने थांबविण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे यांनी गुरूवारी (दि. 14) पत्रकार परिषदेत केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने यापूर्वी नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा संकलीत करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या ‘डस्ट बीन’ वाटप केल्या होत्या. त्यातील 16 हजार 500 ‘डस्ट बीन’ अद्यापही महापालिकेच्या भांडार विभागांतर्गत नेहरूनगर येथील गोडाऊनमध्ये धुळखात पडून आहेत. तरी, पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपने समन्वय साधून पुन्हा डस्ट बीन वाटप करण्याची नवीन निविदा राबविली आहे. 30 कोटींची ही निविदा असून पहिल्या टप्प्यात 15 कोटींची निविदा राबविण्यात आली आहे, असेही कलाटे यावेळी म्हणाले.

कलाटे म्हणाले की, एकीकडे सोसायट्यांचा कचरा आपण उचलायचा नाही म्हटले जाते. सोसाट्यांना स्वतःची कचरा विघटन यंत्रणा राबविण्याचे उपदेश दिले जातात. दुसरीकडे मात्र, बैठी घरे आणि झोपडपट्ट्यांच्या नावाखाली डस्ट बीन वाटपाची निविदा काढली जाते. स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली लोकांच्या पैशांची लूट केली जात आहे. कहर म्हणजे ही निविदा केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ही निविदा उपलब्ध नाही, असेही कलाटे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

सभापती आणि भाजप नेत्यांना एवढा ‘इंट्रेस्ट’ कशाला

महापालिकेने ओला आणि सुका कचरा संकलीत करण्यासाठी 30 कोटींच्या खर्चाची दरतूद केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 15 कोटींची निविदा प्रसिध्द केली आहे. नीलकमल (नवी मुंबई), वैष्णवी (अंबी, हवेली) आणि प्रेस्टीज (निगडी) या तीन ठेकेदार संस्थांनी निविद भरल्या आहे. त्यातही प्लास्टीकमध्ये बाप असलेल्या नीलकमल कंपनीने निविदा भरताना अनामत (ईएमडी) रक्कम भरली नाही. त्यामुळे नीलकमलची निविदा परिपूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणजेच नीलकमल स्पर्धेत टिकू शकत नाही. दोन निविदा धारकांनी प्रक्रीया रितसर पार पाडली असली तरी त्यांच्यात निकोप स्पर्धा होऊ शकत नाही. सत्ताधा-यांचे नेमके चालले आहे तरी काय?. सभापती आणि सत्ताधारी नेत्यांनी यात खूपच इंट्रेस्ट घेतला आहे. निवडणुकीत झालेला खर्च काढण्यासाठी सत्ताधा-यांकडून डस्ट बीन वाटपाचे स्पेशल पॅकेज काढले की काय, असा प्रश्न कलाटे यांनी उपस्थित केला आहे.