नवी दिल्ली – बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करणाऱयांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आलेला नाही. आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बँका आणि अर्थवित्त संस्था यांच्याकडून कोणतीही सेवा पुरविण्यात येणार नाही असा आदेश आरबीआयने 6 एप्रिल रोजी दिला होता. त्याविरोधात आभासी चलन गुंतवणूकदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आरबीआयच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यात न्यायालयाकडून नकार देण्यात आला. आभासी चलनासंदर्भातील सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी आता 20 जुलै रोजी होईल. आरबीआयने आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पैशांचे हस्तांतरण करण्याची सुविधा रोखली आहे. त्यामुळे आभासी चलन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊनही बँक खात्यात पैसे जमा होत नाहीत.
