नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने एका सैन्य ब्रिगेडियरच्या नेतृत्वाखाली 9 सदस्यीय ‘अधिकारप्राप्त समिती’ विदेशात पाठविली आहे. ही समिती अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात येथे जात सशस्त्र दलांसाठी नव्या असॉल्ट रायफल्स आणि क्लोज-क्वॉर्टर बॅटल (सीबीक्यू) कार्बाइन्सच्या खरेदीची शक्यता पडताळणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने मार्च महिन्यात 72,400 असॉल्ट रायफल्स आणि 93,895 सीबीक्यू कार्बाइन्सची खरेदी प्रक्रिया सुरू केली होती. या रायफल्स आणि कार्बाइन्स चीन आणि पाकिस्तान सीमेवर तैनात इन्फंट्री जवानांना पुरविल्या जाणार असून याकरता जलदगती प्रक्रिया (एफटीपी) सुरू करण्यात आली आहे.
अधिकारप्राप्त समिती शनिवारी रवाना झाली असून विविध देशांमधील आईएमएस (ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स म्हणजेच मूळ उपकरण निर्माते) किंवा पुरवठादारांच्या रायफल्स आणि कार्बाइन्सचे मूल्यांकन समिती करणार आहे. एफटीपी सिलेक्शन कार्यान्वयन गरजांवर आधारित असणार आहे. दीर्घकाळ चालणारी नॉर्मल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस म्हणजेच जीएसक्यूआरएस (जनरल स्टाफ क्वॉलिटेटिव्ह रिक्वायरमेंट्स), फील्ड ट्रायल, स्टाफ इव्हॅल्युएशन इत्यादीवर ती आधारित नसेल असे अधिकाऱयाने सांगितले.
