पश्चिम बंगालमध्ये नेते कोणत्या योजनेसाठी किती पैसे उकळतात याचे एक रेटकार्डच समोर आले आहे. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात ममोनी सरदार यांनी हुगळी गावात गॅस कनेक्शन दिलं जावं म्हणणून तृणमूलच्या स्थानिक नेत्याला ५५० रूपये मोजले होते. मला वाटलं होतं की हे कनेक्शन दिलं जावं म्हणून मला हे पैसे भरायचे होते. पण आता मला समजलं आहे की उज्ज्वला गॅस योजनेतंर्गत कोणतेही पैसे न भरताही मला ही जोडणी मिळाली असती.
ममोनी सरदार यांनी इतर महिलांसोबत एकत्र येत या कमिशनविरोधात आवाज उठवला आहे. जी यंत्रणा राबवली जाते आहे त्याबाबत मी नाराज आहे असं ममोनीने म्हटलं आहे. मला माझे पैसे परत हवे आहेत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. एवढंच काय अंत्यसंस्कारांसाठीही टीएमसीचे नेते २०० रूपये कमिशन मागतात असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
सुभाष बिस्वास आणि शिखा मजूमदार या दोन स्थानिक नेत्यांनी उज्ज्वला गॅस योजने अंतर्गत गॅस जोडणी मिळावी म्हणून माझ्याकडूनच नाही तर अनेक महिलांकडून ५०० ते ६०० रूपये प्रत्येकी गोळा केले. आता दोघांचा काहीही पत्ता नाही.
तृणमूल काँग्रेस या पक्षाचे स्थानिक नेते सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कट किंवा कमिशन मागतात असा आरोप या महिलांनी केला आहे. बीरभूम, हुगळी, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार आणि दिनजापूर भागातले लोक या कमिशनखोरीमुळे त्रस्त आहेत असाही आरोप ममोनी यांनी केला आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसने मंगळवारी या संदर्भातली एक पाहणी केली होती. त्यातून हे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. २०११ मध्ये तृणमूलची सत्ता आल्यापासून राज्यात लाचखोरी वाढली असल्याचाही आरोप या महिलांनी केला आहे. अंत्यसंस्कार करायचे असतील तर २०० रूपयांपासून २ हजारापर्यंतचे कमिशन द्यावे लागते. घर मिळवायचे असेल तर २५ हजारांपर्यंतचे कमिशन द्यावे लागते. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत टॉयलेट बनवून घ्यायचे असेल तर टीएमसीचे नेते १२ हजारापर्यंतचे कमिशन मागतात असाही आरोप या महिलांनी केला आहे. मनरेगा जॉब कार्ड होल्डरच्या खात्यात पैसे पोहचले की २० ते ४० रुपयांपर्यंतच कमिशन द्यावे लागते सुपरवाजर कट मनी मागण्यासाठी पोहचतो असाही आरोप करण्यात येतो आहे.
