आदित्य ठाकरे यांच्या खात्याचं नाव बदललं

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामधील एक निर्णय म्हणजे आदित्य ठाकरे यांच्याकडे असणाऱ्या पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करण्यात आला आहे. पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करुन ते आता ‘पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग’ असे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शुक्रवारी जागतिक पर्यावरण दिनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि राज्यमंत्री समजंय बनसोडे यांनी नावात बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. फक्त त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज होती. त्यानुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं होतं की, लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग या नावाने ओळखलं जाईल. पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग पृथ्वी, हवा, पाणी, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्त्वावर काम करेल असंही सांगितलं होतं.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/Ur71sw3sBi

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 9, 2020

While all of us mark this day, we at Department of Environment, Government of Maharashtra have decided to commit and work on a few things that will make this department more active in not just caring for nature but interconnecting it with every other dept.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 5, 2020

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता त्याला आक्षेप घेण्यात आला. संबंधित विभागाच्या मंत्र्याची स्वाक्षरी नाही तरीही प्रस्ताव चर्चेला कसा आला, असा सवाल एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केला. यावर आपल्याला विश्वासात न घेताच परस्पर विषय मंत्रिमंडळापुढे मांडले जातात, असे काही मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. खात्याचे सचिव परस्पर निर्णय घेऊन टिप्पणी सादर करतात, असाही तक्रारीचा सूर लावण्यात आला.

मंत्र्यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेण्याची ही प्रथा चुकीची असल्याचे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. सरकार आणि मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाबाबत नियमावली आहे. यानुसारच पालन व्हावे, अशी मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली. मुख्य सचिव व काही सचिवांच्या कार्यपद्धतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. अखेर मंत्र्याची स्वाक्षरी नसलेला प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.