नवी दिल्ली – राईट टू एज्यूकेशन म्हणजे शिक्षणाचा अधिकारांतर्गत दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिलं जात होतं, आता ती मर्यादा वाढवली असून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार, शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतल्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना आता १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. १९८६ मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता ‘शैक्षणिक धोरण २०१९’ घेणार आहे. याअंतर्गत देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. शिक्षणाच्या अधिकाराच्या (आरटीई) कायद्यात सर्व शाळांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आलं आहे. हे विद्यमान १०+२ मॉडेलऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ मॉडेलवर आधारीत असेल. तसंच यामध्ये ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या पूर्वीच्या गटात, ८ ते ११ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या गटात, ११ ते १४ वर्षांचे विद्यार्थी मध्यम शालेय शिक्षणाच्या गटात आणि १४-१८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा माध्यमिक शिक्षण गटात समावेश करण्यात येणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला व्यापक रुप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. तसंच आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्रासक्रमातच सामिल करण्यात येणार आहे. तसंच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटलं जाणार नाही, असा बदल नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आवश्यक क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसंच यात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यावर जोर देण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षणाच्या जागतिक स्तरावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त पदवीपूर्वी शिक्षणाचीही रचना बदलण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पर्यायदेखील देण्यात येणार आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालींचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची, ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.
