नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा आज २५ वा दिवस आहे. नवे कृषी कायदे रद्द होत नाहीत तोवर दिल्लीची सीमा सोडणार नसल्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यातच, या आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाला असल्याने त्यांना शहीदांचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे या शहीदांसाठी श्रद्धांजली सभा आयोजित करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाला राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याचं वारंवार म्हटलं जात आहे. मात्र, या आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. याबाबत अखिल भारतीय किसान संघर्, समन्वय समितीने शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच, मोदी आणि तोमर यांना हिंदीतून लिहिण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या पत्रांमध्ये समितीने म्हटलं आहे की, सरकारचा हा गैरसमज आहे की, तिनही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांकडून सुरु ठेवण्यात येत आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी बोलताना शेतकरी आंदोलनावरुन विरोधकांवर निशाणा साधला होता. ते म्हणाले होते की, विरोधक नव्या कृषी कायद्यांवरुन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. मोदींना खुलं पत्र लिहिणारी समिती ही त्या 40 शेतकरी संघटनांपैकी एक आहे, जी गेल्या 23 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. या समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, “सत्य हेच आहे की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने राजकीय पक्षांना आपले विचार बदलण्यास भाग पाडलं आहे. अशातच तुम्ही जे आरोप करत आहात, ते अत्यंत
चुकीचे आहेत.” तसेच पुढे बोलताना समितीने पत्रात म्हटलं आहे की, “विरोध करणारी कोणतीही शेतकरी संघटना ही कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही.”
