पिंपरी / महाईन्यूज
अस्थायी सफाई कर्मचा-यांची नेमणुक ही कंत्राटी पध्दतीने न घेता थेट मनपाच्या अस्थापणामार्फत ११ महिन्यांच्या किंवा मनपा अनुसार करारांवर नेमणुक करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष ॲड. सागर चरण यांनी केली आहे.
यासंदर्भात महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात चरण यांनी म्हटले आहे की, आर्थिक दुर्बल मागासलेल्या घटकांतील असलेल्या सफाई कर्मचा-यांची कंत्राटी पध्दतीत पिळवणुक होत आहे. त्यांना मनपाच्या नियमानुसार कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा मिळत नाही. सद्यस्थितीत कंत्राटी सफाई कर्मचारी हा अतिशय दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहे. त्यांची मनपाने नेमलेल्या कंत्राटदाराकंडुन या कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना मासिक वेतन हे अतिशय तुटपुंजे दिले जाते. कंत्राटदारांनी या सफाई कर्मचा-यांकडुन जमा होणारे वेतनाचे बँक पासबुक आणि ए.टी.एम कार्ड स्वत:कडे ठेवुन घेतले आणि बँकेत वेतन जमा न करता सफाई कर्मचा-यांना कायद्यानुसार कंत्राटदार किमान वेतन न देता अतिशय तुटपुंजे वेतन दिले जाते.
कत्रांटी सफाई कर्मचा-यांना कोणत्याही प्रकारचे ज्ञान नसल्याने त्यांची वारंवार फसवणुक केली जाते. विविध संघटनाकडूनही या आर्थिक दुर्बल घटकातील सफाई कर्मचा-याकंडुन संघटनेची सभासद फि आकारली जाते. काहीतरी अमिष दाखवुन स्वार्थ साधुन घेतला जातो. वेळोवेळी महापालिका मुख्यालयासमोर सफाई कर्मचाऱ्यांचा वापर करून आंदोलन केले जाते. त्यामुळे सफाई कर्मचा-यांची वेळोवेळी फसवणुक केली जात आहे. सफाई कामगार हे पद हे अकुशल असुन खूप कमी शैक्षणिक अर्हता धारकांसाठी आहे.
यामुळे सफाई कामगार कंत्राटी पध्दतीने न घेता मनपा अस्थापणाने ११ महिन्याच्या किंवा मनपा अनुसार करारांवर नेमणुक करावी. जेणेकरुन मनपाच्या अधिनियमानुसार अथवा कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन थेट त्यांना मिळेल. कारण, कंत्राटदार हे सद्यस्थितीत सफाई कर्मचा-यांना सुमारे ८ हजार ते ९ हजार वेतन देत आहेत. सद्याच्या महागाईच्या काळात हे तुटपुंजे वेतन पुरत नाही. वंचित घटकातील व अशिक्षित असलेल्या सफाई कर्मचा-यांचा घटक हा दिवसेंदिवस अठराविश्व दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. त्याची उन्नती व आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी मनपाने कंत्राटी पध्दत न अंवलबता इच्छुक सफाई कामगारांना मनपा अस्थापणेवर ११ महिन्याच्यां किंवा मनपा नियमानुसार करारावर घ्यावे. त्यामुळे त्यांना कामगार कायद्यान्वये किमान वेतन हे मनपामार्फत थेट पध्दतीने होईल. त्यामुळे वंचित घटकांतील सफाई कर्मचा-यांची उन्नती होण्यास सहकार्य होईल, त्यांना योग्य न्याय मिळेल, अशी मागणी चरण यांनी केली आहे.
