मुंबई – अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारच्या महत्त्वकांक्षी शिवस्मारका विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी उच्च न्यायालयाने एक आठवडा तहकूब ठेवली. याचिकाकर्त्यांना याचिकांमध्ये काही दुरूस्ती करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागताना सुनावणी एक आठवडा तहकूब ठेवण्याची विनंती केली. ती न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शिवकालीन गडांची दुरावस्था, सरकारवर असलेला कर्जाचा डोंगर या पार्श्‍वभूमीवर 3600 कोटी रूपये खर्च करून अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारका विरोधात चार्टर्ड अकाऊंटन्ट असलेल्या प्राध्यापक मोहन भिंडे यांनी जनहित यचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
राज्यभरातील जवळपास गडकिल्ल्‌यांची दुरवस्था झाली असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोजाखाली आहे. कित्येक सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. राज्यातील अनेक भागांत वीज, तसेच पुरेशी रुग्णालये नाहीत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कित्येक तरुण बेरोजगार आहेत, कुपोषणामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात बालमृत्यू होत आहेत आणि आर्थिक हलाखीमुळे बालमजुरीचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे, याकडे भिडे यांनी लक्ष वेधले आहे. दरम्यानच्या काळात काही घडामोडी घडल्याने या याचिकेत काही नव्याने दुरूस्ती करण्याची आवश्‍यक्तता असल्याने न्यायालयाने या दुरूस्त्या करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
