पुरेसे प्राध्यापक नसणाऱ्या शासकीय महाविद्यालयांना फटका
मुंबई : पुरेसे प्राध्यापक नसलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनाही यंदा प्रवेश कपातीला सामोरे जावे लागणार असून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने शासकीय महाविद्यालयांबाबतही कठोर पावले उचलली आहेत. पुरेसे शिक्षक आणि पायाभूत सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांतील ४० हजार जागा देशभरात कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महाविद्यालयांनाही प्राध्यापकभरती न झाल्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
दर वर्षी खासगी महाविद्यालये परिषदेच्या दट्टय़ाखाली असतात. पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी, अपुरे शिक्षक यांमुळे महाविद्यालयांना परिषदेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. खासगी महाविद्यालयांवर कारवाई होत असताना आतापर्यंत शासकीय महाविद्यालयांना मात्र काहीसे झुकते माप मिळत होते. महाविद्यालय शासकीय अख्यत्यारीत असल्याची पुण्याई, तुलनेने कमी शुल्क यांमुळे महाविद्यालयांकडे सहानुभूतीने पाहिले जात होते. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी असतानाही सगळे खपून जात होते. मात्र यंदा शासकीय महाविद्यालयांवरही परिषदेने कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे शिक्षक, आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत अशा शासकीय महाविद्यालयांवर खासगी महाविद्यालयांप्रमाणेच कारवाई करण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयांच्या प्रवेश क्षमतेत वीस टक्के कपात करण्यापासून ते एक वर्ष प्रवेश न देण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. या निर्णयामुळे देशभरातील शासकीय महाविद्यालयांतील साधारण ४० हजार जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. खासगी महाविद्यालयांतील जवळपास एक लाख जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी पदवी महाविद्यालये आणि पदविका महाविद्यालयांमध्येही पुरेसे प्राध्यापक नाहीत. प्राध्यापक भरती न झाल्याचा फटका राज्यातील महाविद्यालयांना बसण्याची शक्यता आहे. महाविद्यालयांनी पुढील दोन महिन्यांमध्ये त्रुटी सुधारल्यास त्यांना संधी मिळणार आहे.
याबाबत परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले, ‘खासगी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येतच होती. मात्र शासकीय महाविद्यालयांकडे काहीशा सहानुभूतीने पाहिले जात होते. मात्र या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या सुविधा, शिक्षक मिळालेच पाहिजेत. त्यामुळे यंदा शासकीय महाविद्यालयांवरही कारवाई होणार आहे. महाविद्यालयांकडे त्रुटींबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. त्यांना साधारण दोन महिन्यांचा अवधी मिळेल. त्या काळात त्रुटी सुधारल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई होणार नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यांनी सकारात्मक पाऊल उचलून शासकीय महाविद्यालयांमधील त्रुटी सुधारल्या आहेत.’
