- हायकोर्टाचा रेल्वे प्रशासनाला सवाल
- बोधचिन्हे मोठी करण्यासाठी आठ दिवसांचा अल्टीमेट
मुंबई – शहरातील उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमध्ये महिला आणि अंपगांसाठी आरक्षीत असलेल्या डब्यांवरील बोध चिन्हे तुम्हाला तरी दिसतात का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून रेल्वे प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
तुम्ही याबाबत काही कारणे सांगू नका, आठ दिवसांत डब्यावरील ही बोध चिन्हे सर्वसामान्यांना दिसतील अशी मोठी आणि ठळक करा, असा आदेशच रेल्वे प्रशासनाला दिला.
गर्दीच्यावेळी अंपंगाच्या डब्यात चार रेल्वे पोसीस कर्मच्या-यांनी केलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्‍वभूमीवर सामाजीक कार्यकर्ते राहूूल शेळके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अशा पोलिसांचा बंदोबस्त करावा व त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी विनंती केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारी वकील ऍड. कविता सोळूंके यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून संबंधीत पोलिसांविरोधात गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली. यावेळी याचिकाकर्त्यांने अपंग आणि महिला डब्यावरील बोधचिन्हांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. रेल्वेच्या डब्यांमध्ये प्रथमवर्गासाठी पुरूष आणि महिलासाठी तसेच अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात येणारे बोधचिन्ह सर्वसामान्यांना दिसून येत नाही, असा आरोप केला. याची दखल न्यायालयाने घेतली.
या डब्यांवर रस्त्यावर मारण्यात येणाऱ्या झेब्रा पट्ट्यासारखे पट्टे मारून त्यावरील ही बोधचिन्हे तुम्हाला तरी दिसतात का? असा सवाल रेल्वे प्रशासनाला केला. आधी हे झेब्रा पध्दतीचे पट्टे काढून टाका आणि या डब्यांवर महिला आणि अपगांसाठीचे मोठे ठळक बोधचिन्ह दिसेल असे लावा.
यावेळी रेल्वे प्रशासनाकडून दोन आठवड्याचा वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरत ऐवढे दिवस कशाला लागतात. तुमचे दिल्लीकडे परवानगी मागण्याचे उद्योग आता थांबवा. आठ दिवसांत सर्व बोधचिन्हे मोठी आणि ठळक करा, असा आदेशच न्यायालयाने दिला.
