- हायकोर्टने राज्य सरकारला विचारला जाब
मुंबई – मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. या महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांना जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल करून न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. या रस्त्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची? राज्य सरकारची की राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची ते सोमवारी सांगा, असेही राज्य सरकारला बजावले.
या महामार्गावर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील ऍड. ओ. ए. पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिली. यावेळी ऍड. पेचकर यांनी खड्ड्यामुळे रस्त्याची झालेली चाळणीचे फोटोच न्यायालयात सादर केले. या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा सुरू असते. आताच या महामार्गाची दुरावस्था झालेली आहे. गणेशोत्सवात चाकरमानी कोकणात जाताना याच महामार्गाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वी तरी रस्त्यावरील खड्डे भरले जावे, अशी प्राथमिक मागणी न्यायालयाकडे केली.
याची न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी गंभीर दखल घेतली. तीन महिन्यांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकवेर राज्यातील सर्वच रस्ते खड्डेमुक्त करा असा आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत मुंबई-गोवा महामार्गाची जबाबदारी नेमकी कोणाची राज्य सरकारची का राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची ते सोमवारी सांगा, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी सोमवार, दि. 23 जुलैला निश्‍चित केली.
