मुंबई : केंद्र सरकारकडून अनलॉक 3 मध्ये बरेच निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये अद्यापही नियमांमध्ये शिथीलता देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांकडे विचारणा केली आहे की सध्याच्या अनलॉक-3 मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे व्यक्ती आणि वस्तू व सेवांच्या आंतरराज्यीय आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालू नये. त्यामुळे राज्याबाहेर तसंच राज्य अंतर्गत वाहतुकीवर कोणतीही बंधनं नसून ई-पासचीही गरज राहणार नाही. या संदर्भात काल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांच्या व्हायरल झालेल्या पत्राची दखल महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने घेतली आहे. लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घेऊ असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे, की विविध जिल्हा, राज्यांतून स्थानिक पातळीवरील हालचालींवर निर्बंध लादले जात आहेत. अशा निर्बंधांमुळे वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय समस्या निर्माण होत आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे, परिणामी आर्थिक कामे व रोजगार विस्कळीत होण्याव्यतिरिक्त वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
