अनधिकृत बांधकामांचा एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना 2008 पासून मूळ मालमत्ताकरावर दुप्पट शास्तीकर आकारला जात होता. तो रद्द व्हावा यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार 15 वर्षे सत्तेत असताना प्रत्येकवेळी मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन देऊन नागरिकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम करत होते. त्यामुळे आमदार जगताप यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ऑगस्ट 2017 मध्ये अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला.

600 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांची शास्तीकरातून सुटका करण्यात आली. तसेच 600 ते 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के शास्तीकर, तर 1001 चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा केला. या निर्णयाने पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो अनधिकृत बांधकामधरकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, हा निर्णय नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना लागू होणार असल्यामुळे जुन्या अनधिकृत बांधकामधारकांवर शास्तीकराची टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे शास्तीकर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करावा. तसेच 600 ऐवजी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ व्हावा यासाठी आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीचा रेटा लावला होता. त्याची दखल घेऊन 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय घेतला गेला. परंतु, 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांच्या कक्षेत पिंपरी-चिंचवडमधील फार कमी बांधकामे येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा कमी लोकांना फायदा पोचणार होता.

अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकरातून खरोखरच नागरिकांची सुटका होण्यासाठी 600 चौरस फुटाची मर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता होती. एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना आकारला जाणारा शास्तीकर माफ केल्यास शहरातील हजारो लोकांना त्याचा फायदा होणार होणार असल्याने त्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सामान्यांच्या डोक्यावर असलेली शास्तीकराची टांगती तलवार कायमची नाहीशी होणार आहे. सामान्यांना शास्तीकरामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याबरोबरच 1001 ते 2000 चौरस फुटापर्यंतच्या अधिकृत बांधकामांना 50 टक्के आणि 2000चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांना शंभर टक्के शास्तीकर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश येत्या आठवडाभरात निघेल, अशी माहिती आमदार जगताप यांनी दिली.