चौकशीसाठी द्विसदस्य समितीची नियुक्ती
अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. कंपनीने उपनगरातील वीजग्राहकांना नियमित दरापेक्षा वाढीव दरानेच वीज बिले आकारल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाने द्विसदस्य समिती नेमली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मुंबई उपनगरातील अदानी कंपनीच्या ग्राहकांना नोव्हेंबरमध्ये नियमित दरापेक्षा वाढीव दराने वीज बिले आल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला होता. अदानी कंपनीच्या २७ लाख ग्राहकांपैकी जवळपास एक लाख १० हजार निवासी ग्राहकांना १० ते २० टक्क्यार्ंपत वाढीव दराची वीज देयके प्राप्त झाल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची स्वत:हून दखल घेत आयोगाने अदानी कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागविले होते.
त्यावर कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना ऑक्टोबर महिन्यातील उष्म्यामुळे अधिक वीज वापरली गेली असून मागील देय इंधन समायोजन आकारांचा (एफएसी) काही हिस्सा या वीजदेयकामधून वसूल करण्यात आल्याचे आपल्या खुलाशात म्हटले. तसेच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून अदानी कंपनीकडे वितरण परवान्याच्या मालकीचे हस्तांतरण होताना कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे मीटर रीडिंग घेण्यात आलेले नसल्यामुळे सुमारे साडेतीन लाख ग्राहकांची वीजदेयके सरासरी वापराच्या तत्त्वावर पाठविण्यात आल्याची कबुलीही कंपनीने दिली आहे. मात्र अदानी कंपनीच्या स्पष्टीकरणावर आयोग समाधानी नसून प्राथमिक माहितीवरून ऑक्टोबरच्या वीजदेयकांमध्ये यावर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याप्रकरणी आयोगाने नेमलेल्या चौकशी समितीत माहिती आयुक्त अजित कुमार जैन आणि तांत्रिक विषयातील तज्ज्ञ तसेच आयोगाचे माजी सदस्य विजय सोनवणे यांचा समावेश आहे. ही समिती अदानी कंपनीबरोबरच बेस्ट, टाटा पॉवर, महावितरण अशा अन्य वीज वितरण कंपन्यांनी शहर आणि उपनगरातील वीजग्राहकांना या कालावधीत दिलेल्या देयकांचाही तुलनात्मक अभ्यास करील. अदानी कंपनीच्या विद्युतदेयकांमधील आकस्मिक दरवाढीची कारणे शोधून काढण्यासह भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत याबाबतच्या उपाययोजनांबाबतची शिफारसही ही समिती करेल. समिती दोन ते तीन महिन्यांत आयोगाला आपला अहवाल देईल, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर आणि आय. एम. बोहरी उपस्थित होते.
यापुढील वीजदेयके योग्य दराने वितरित व्हावीत यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून आयोगाने कंपनीस निर्देश दिले असून आयोगाच्या सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाप्रमाणे अदानी कंपनीने सरासरी ०.२४ टक्के वाढीपेक्षा अधिक दराने आकारणी करू नये अशी मर्यादा घालून दिली आहे.
त्याचप्रमाणे बिलांची दुरुस्ती करण्यासाठी अधिक शिबिरे आयोजित करून वाढीव विद्युतदेयकाबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, असे निर्देशही दिल्याचे कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले. आयोगाच्या या निर्देशांचे अदानी कंपनीने स्वागत केले असून या निर्देशांचे पालन कंपनी करील, असे म्हटले आहे. विद्युत आयोग अदानीच्या दबावाखाली काम करीत असून आयोगाचे अध्यक्ष कुलकर्णी यांना हटवावे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली आहे.
आयोगाचे आदेश..
- सरासरी वीज वापरापेक्षा अधिक दराने वीज बिल आकारण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या मीटर वाचनाची पडताळणी करावी.
- जास्तीची वीजदेयके आकारल्याचे आढळून आल्यास ती रक्कम नियमातील तरतुदीनुसार व्याजासह ग्राहकांना परत करावी किंवा पुढील विद्युतदेयकात समायोजित करावी.
