डॉ. दाभोलकर-कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण; राजकीय पक्ष, नेत्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांसारख्या विचारवंतांच्या हत्या प्रकरणांच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याऐवजी राजकीय पक्षांसह त्यांच्या नेत्यांनी त्याबाबत थोडी परिपक्वता दाखवावी आणि तपास यंत्रणांना विनाअडथळा तपास करू द्यावा, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावले. एवढेच नव्हे, तर अशा हल्ल्यांत कुठल्याही विचारधारेची व्यक्ती वा संघटना सहभागी असली तरी त्यांची गय केली जाणार नाही हेही लक्षात ठेवण्याचे न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच दोन्ही प्रकरणांचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी केली आहे. कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाच्या गतीबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी नाराजी व्यक्त करतानाच गृहखात्यासह ११ महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एवढे व्यग्र आहेत ती त्यांना अशा प्रकरणांच्या तपासाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही? ते राज्याचे नेते आहेत की एका पक्षाचे? अशा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या कार्यक्षमतेवर टीका केली होती.
त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय आणि पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राज्याच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपासाचा प्रगती अहवाल सादर केला. तो वाचल्यानंतर विशेषत: सीबीआयने आपल्या अहवालात मोठय़ा कारवाईबाबत नमूद केल्याचा दाखला देत दोन्ही हत्या प्रकरणांच्या तपासासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी सहकार्य करावे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अर्थ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिवांनी सीबीआय-एसआयटीसोबत बैठक घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी असंतोषाचा आवाज दडपला जाणार नाही यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळेच सगळे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी संवेदनशील प्रकरणांच्या तपासात हस्तक्षेप करण्याऐवजी त्याबाबत थोडी परिपक्वता दाखवावी, असे सुनावले.
प्रत्येक वेळी आदेशाची गरज काय?
प्रत्येक वेळी अशा प्रकरणांत याचिका दाखल होण्याची वा न्यायालयाने आदेश देण्याची वाट का पाहिली जाते, असा सवाल करत न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यासाठी न्यायालयाने कर्नाटक पोलिसांचा दाखला देत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहताच कर्नाटक पोलिसांनी ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणाचा युद्धपातळीवर तपास करत आरोपींना गजाआड केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही न्यायालयाच्या आदेशाविनाच अशा संवेदनशील प्रकरणांचा तपास करावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
