आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिका सुनावणीसाठी येणार असल्याची जाणीव असतानाही महाभरतीची घाई का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. याचिका प्रलंबित असतानाही आरक्षणाबाबतच्या नव्या कायद्याअंतर्गत नोकरभरती करणार का? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
नव्या कायद्याअंतर्गत सरकारने महानोकरभरती जाहीर केली असून, त्याचाच भाग म्हणून ‘एमपीएससी’तील नोकरभरतीची जाहिरात सोमवारी प्रसिद्ध झाली आहे, अशी माहिती जयश्री पाटील यांचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दिली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी नोकरभरती पूर्ण करण्यासाठी सरकारची ही धडपड असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या आरोपाचे सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. थोरात यांनी खंडन केले. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नोकरभरती करण्याचा कुठलाही हेतू नसल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘एमपीएससी’ ही स्वायत्त यंत्रणा आहे, हे सांगताना नोकरभरतीसाठी सध्या तरी अर्जच मागवले जात आहेत. परीक्षा जुलै २०१९ मध्ये घेतल्या जातील आणि एकूण प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी जाईल, असा दावाही सरकारने केला. मात्र, राज्य सरकारचे हे म्हणणे न्यायालयाला फारसे पटले नाही. सरकारने कायदा आणून त्याअंतर्गत नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेणे तांत्रिकदृष्टय़ा योग्यच आहे. परंतु, आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे.
शिवाय आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे, हे माहीत असतानाही नोकरभरतीची जाहिरात देण्याऐवजी काही दिवस, निदान एक दिवस तरी वाट पाहायला हवी होती, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
आरक्षणाचा मुद्दा फार गंभीर असून त्याला विरोध करणाऱ्या आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्या लाखो लोकांवर तो परिणाम करणारा आहे. त्यामुळेच अशी अप्रिय स्थिती सरकारने टाळायला हवी. या प्रकरणी अंतरिम स्थगितीच्या मागणीवरील सुनावणीसाठी सरकारने न्यायालयालाही वेळ द्यायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
केवळ मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचाच अहवाल का?
जातनिहाय आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. राजस्थान येथील जाट समाजालाही देण्यात आलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्दय़ावर रद्द केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्लीच आहे, असा आरोप आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रदीप संचेती यांनी केला.
राज्य सरकारने मराठाच नव्हे, तर अन्य जाती-जमातींच्या आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणाचाही अहवाल मागासवर्ग आयोगाकडून मागवायला हवा होता, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर केवळ मराठा आरक्षणाचा मुद्दाच उपस्थित करण्यात आल्याने मागासवर्ग आयोगाकडूनही त्याचाच अहवाल मागवण्यात आला, असा दावा सरकारतर्फे अ‍ॅड्. थोरात यांनी केला.
‘मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण घटनाविरोधी’
इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) अशी श्रेणी असतानाही मराठा समाजाला त्यात समाविष्ट न करता स्वतंत्र आरक्षण देणे हे घटनाविरोधी असल्याचा आरोप अन्य एका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी केला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला तर तो जनतेसाठी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारने तसे केलेले नाही. तो गोपनीय ठेवण्यात येत आहे, असेही अणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आणि हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करण्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी माहिती देण्याचे आदेश दिले.
अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर हल्ला
मराठा आरक्षणाशी संबंधित सुनावणीत काय झाले, याची न्यायालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांना माहिती देत असताना अ‍ॅड्. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर एकाने हल्ला केला. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशी घोषणा देत वैद्यनाथ पाटील नावाच्या तरुणाने सदावर्ते यांना धक्काबुक्की करीत मारहाण केली. पोलिसांनी या तरुणाला ताब्यात घेतले. हल्ल्यानंतर सदावर्ते आणि पाटील यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेत हा प्रकार न्यायालयाला सांगितला. मुख्य न्या. पाटील आणि न्या. कर्णिक यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे तसेच सदावर्ते आणि पाटील यांना पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले.
