स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांची योजना सपशेल अपयशी ठरत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत असतानाच आता महापालिकेने म्हाडाच्या वतीने बांधण्यात आलेली शौचालये जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हाडाने बांधलेल्या शौचालयांपैकी अनेक जुनी शौचालये मोडकळीस आली आहेत. त्या सर्व शौचालयांचा बांधकाम स्थैर्यता अहवाल (स्ट्रक्चरल ऑडिट) तयार करून दुरुस्तीनंतरच ती म्हाडाकडून ताब्यात घेतली जातील आणि जनतेसाठी खुली करून दिली जातील, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करण्यात आले.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबईतील सर्व विभागांमध्ये आरसीसी व जैविक शौचालयांचे नियोजन, संकल्पचित्रे व बांधकाम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांचा कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडण्यात आला होता. मागील तब्बल चार सभांमध्ये या विषयांवर चर्चा होत आहे. परंतु, प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने राखून ठेवलेला हा प्रस्ताव बुधवारी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.
या विषयावर पुन्हा एकदा सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रशासनाला भंडावून सोडले. यावर अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही प्रशासनाचे खडे बोल सुनावले. याला उत्तर देताना उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) विश्वास शंकरवार यांनी मुंबईत ज्या भागांमध्ये शौचालयांची उभारणी करायची आहे, त्या भागाचा सव्‍‌र्हे केला जातो. शौचालयांच्या बांधकामासाठी मध्यवर्ती संस्थेकडे २ कोटींची तरतूद आहे. तसेच जी शौचालये अत्यंत धोकादायक आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीसाठीही प्रत्येकी १-१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.याबरोबरच मुख्य सचिवांच्या पातळीवर झालेल्या बैठकीमध्ये म्हाडाची शौचालये ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दुरुस्तीसाठी ई-निविदा
म्हाडाची अनेक शौचालये मोडकळीस आलेल्या आहेत. या सर्वाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार आहे. त्यानंतर त्यांची म्हाडाकडून दुरुस्ती करून घेतल्यानंतर महापालिका त्यांचा स्वीकार करेल. त्यानंतर वीज व पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत ती जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) विश्वास शंकरवार यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांना करता यावी यासाठी विभाग कार्यालयांमध्ये ३ लाखांपर्यंत ई-निविदा काढण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी घनकचरा विभागाचा निधी वापरण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
