निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी नेते आक्रमक, भुजबळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार

मुंबई – ओबीसींचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र या निवडणुकांना ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. याप्रकरणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती दिली आहे. मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

आता आम्ही ठरवलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयात जात आहोत आणि मागणी करत आहोत की आम्हाला डाटा केंद्राने द्यावा. कारण 56 हजार ओबीसींच्या जागा बाधित होत आहेत, असं भुजबळ म्हणाले. तसेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो की आम्हला डेटा द्या. भारत सरकारला म्हटलं होतं, जनरल सेन्सेसच्या माध्यमातून न करता ग्राम विकास विभागामार्फत करण्यात आलं त्यामुळे तो डाटा सार्वजनिक होऊ शकला नाही. ओबीसींची परिस्थिती वाईट आहे असं 2014 मध्ये अरुण जेटली पण म्हणाले होते. पण त्या वेळेस त्यांनी पण डाटा सांगितलं नव्हता.

फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश 31 जुलै 2019 ला काढला होता पण तेव्हा सुद्धा डाटा नव्हता. फडणवीस तुम्ही काय केले तुम्हाला केंद्र सरकारने डाटा का दिला नाही? पत्रांवर पत्र लिहिली. आम्ही केले नाही असं म्हणता, आता काय करणार आहोत आम्ही? गावोगावी जाऊन जनगणना करणार कशी? तेव्हाच जनगणना करून घ्यायची होती. 2 महिन्यात झाला असता. तेव्हा तुम्ही अध्यादेश काढला, तुम्हाला डाटा दिला नाही, असं भुजबळ म्हणाले. त्याचबरोबर सध्या कोव्हिडमध्ये आम्ही डाटा कसा गोळा करणार? निवडणुकीमध्ये जाहीर सभा कशा होणार? की कोव्हिडचा धोका पत्करायचा? तिसरी लाट येऊ पाहतेय. मी सद्यपरिस्थिती मांडतो आहे. डाटा द्यायला न चा पाडा केंद्र सरकारने वाचला, असा आरोप भुजबळांनी केला.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 19 जुलै रोजी मतदान होणार असून 20 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे.