हिरेन प्रकरण पोस्टमॉर्टमचा व्हिडीओ तुकड्यांमध्ये का?, डायटम टेस्ट का केली?; सरकारने स्पष्टीकरण द्यावं
मुंबई |
मनसुख हिरेन प्रकरणासंदर्भात भाजपाने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी आज मुंबईमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मनसुख हिरेन यांच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं तेव्हा राष्ट्रीय मानवाधिकार समितीच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप केलाय. तसेच एकीकडे सरकारी वकिलांनी हिरेन यांच्या मृतदेहामध्ये पाणी आढळून आलं नाही असं सांगितलं असताना दुसरीकडे शरीरातील पाण्यामधील वैज्ञानिक घटक तपासणारी डायटम चाचणी कोणाच्या सांगण्यावरुन करण्यात आली असा प्रश्नही शेलार यांनी उपस्थित केलाय.
“जेव्हा हिरेन याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी आणला तेव्हा नॅशनल ह्युमन राइट कमिशनच्या नियमांनुसार संपूर्ण शवविच्छेदनाचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणं आवश्यक होतं. हे शवविच्छेदन ५ मार्च २०२१ रोजी रात्री ८ वाजून १५ मिनिटांनी सुरु झालं आणि १० वाजून १५ मिनिटांनी संपलं असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. म्हणजेच दोन तास शवविच्छेदन सुरु होतं. त्यामुळे दोन तासाचं व्हिडीओ रेकॉर्डींग होण अपेक्षित हे होतं. मात्र प्रत्यक्षात एक एक मिनिटांच्या पाच ते सात क्लिप तयार करण्यात आल्या. त्यामुळे सलग रेकॉर्डिंग करण्याऐवजी एक एक मिनिटांच्या क्लिप बनवल्या आणि त्या जोडल्याने गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही याची काळजी घेण्यात आलीय. अशापद्धतीने पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचं काम सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी कोणाच्या सांगण्यावरुन केलं? तो मंत्री, तो नेता कोण?, याबद्दलचं स्पष्टीकरण सरकारने देणं अपेक्षित आहे,” असं शेलार यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना शेलार यांनी डायटम टेस्टसंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले. “डायटम टेस्ट करणं अपेक्षित असतं जेव्हा मृताच्या शरीरात, अवयवांच्या अन्य भागांमधील पाण्यात काही असेल तर त्याची चाचणी करणं गरजेचं ठरतं. मात्र सरकारी वकीलांनी आरोपीच्या शरीरामध्ये पाणी सापडलं नाही. असं असेल तर मग न सापडलेल्या पाण्याची डायटम टेस्ट का करण्यात आली. त्याने उडी मारुन आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यासाठी, हत्या या दृष्टीकोनातून या प्रकरणाची दिशा भरकटावी यासाठी डायटम टेस्ट करण्यात आली. डायटम टेस्ट अपेक्षित नसताना कोणाच्या सांगण्यावरुन करण्यात आली?. त्याहून गंभीर म्हणजे डायटम टेस्ट करणं हे मान्यताप्राप्त आणि अॅक्रीडेटेड प्रयोगशाळेला दिलं जाणार काम आहे. अशा अवयावांचे सॅम्पल कलीनच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवल्यावर, आम्ही अशा पद्धतीच्या शास्त्रीय चौकशी करण्यासाठी पात्र संस्था नाही, असं संस्थेकडून सांगण्यात आलं. मग देशात ज्या ठिकाणी लॅब आहेत तिकडे ही पाठवणं अपेक्षित होतं. मात्र सरकारी डॉक्टर आणि पोलिसांनी ते जे. जे. रुग्णालयामध्ये पाठवलं. मात्र तेथील लॅब अशा चाचण्यांसाठी मान्यता प्राप्त लॅब नाही. तरी पोलिसांनी हे तिथे का पाठवलं? पाठवलं तर पाठवलं पण टेस्ट करणाऱ्याने सर्व काही माहित असतानाही ती टेस्ट का केली. केली तर केली नंतर असं सांगितलं की फक्त स्क्रीन टेस्ट केली. कनक्युजीव्ह टेस्ट म्हणजेच निष्कर्षापर्यंत पोहचण्यासाठी आवश्यक असणारी चाचणी हरयाणाला होईल असं सांगितलं. जर आपण चाचणी करु शकत नाही तर अवयवांवर चाचणी करुन छेडछाड करण्याचं काम का केलं?,” असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला.
