मुंबई प्रतिनिधी | होय, राज्यात विजेचे भारनियमन सुरू झाले आहे’, अशी थेट कबुली ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी दिली. सद्यस्थितीत १४ हजार मेगावॉटची तूट असल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात गुरुवारी महत्त्वाची बैठक झाली. त्यानंतर डॉ. राऊत यांनी ही माहिती दिली. मुंबईतील निवडक भाग (भांडुप ते मुलुंड) वगळून राज्यात सर्वत्र सरकारी महावितरण कंपनी वीजवितरण करते. यासाठी महावितरण महानिर्मितीच्या औष्णिक, वायू व जलविद्युत केंद्रांमधून तसेच काही खासगी वीज प्रकल्पांतून व केंद्र सरकारी वीज प्रकल्पातून ऊर्जेची खरेदी करते. मात्र, उर्वरित वीज बाजारातून खरेदी केली जाते. तीच सध्या उपलब्ध होत नसल्याने राज्यावर भारनियमनाचे संकट आहे, असे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.
‘महावितरण कंपनीला अदानी पॉवरच्या तिरोडा प्रकल्पातून २१०० मेगावॉट वीज मिळणे अपेक्षित असताना १७६५ मेगावॉट वीजच उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे जेएसडब्ल्यूकडून १०० मेगावॉट वीज मिळालेली नाही. केंद्रीय प्रकल्पांमधून ७६० ऐवजी ६३० मेगावॉटच वीज दिली जात आहे. त्यामुळे भारनियमन होत आहे’, असे ते म्हणाले. महानिर्मितीला केंद्र सरकारकडून कोळसा मिळत नसल्याचेही डॉ. राऊत म्हणाले. ‘सप्टेंबर महिन्यापासूनच कोळसा पुरवठ्यात अडथळे येतात. कोळसा आणण्यासाठी रेल्वे आम्हाला वॅगन देत नाही. त्याचा फटका बसत असून यामुळेच कोळसाआधारित वीज निर्मितीत अडथळा येत आहे’, असेही ते म्हणाले.
भारनियमन मोठा काळ?
‘राज्यातील वीज उपलब्धतेची सद्यस्थिती पाहता भारनियमन कधीपर्यंत असेल, हे सांगता येणार नाही’, असे धक्कादायक वक्तव्य ऊर्जा मंत्र्यांनी यावेळी केले. ‘कोळसा टंचाई व बाजारातही खरेदीसाठी वीज उपलब्ध नसल्याने भारनियमनाचा कालावधी सांगता येणार नाही. ग्राहकांनी विजेची काटकसर करावी’, असे ते म्हणाले. विरोधकांना सुनावले वीज भारनियमनावरून धारेवर धरत आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्या भाजपला नितीन राऊत यांनी यावेळी सुनावले. ‘वीज भारनियमन एकट्या महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात आहे. केंद्र सरकारचे कोळशाचे नियोजन फसले आहे. शिवाय कोळसा मंत्रालयाला रेल्वे मंत्रालयाचे सहकार्य नाही. त्यामुळे भाजपने खुशाल केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे’, असा टोला राऊत यांनी लगावला. राज्यात फडणवीस सरकार असताना २०१५ आणि २०१७ तसेच २०१८ या वर्षांमध्ये वीज भारनियमन सुरू होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
