देशात लसीकरण मोफतच! धोरणाचे केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन
नवी दिल्ली |
करोना लसीकरण धोरण हे पूर्णपणे तज्ज्ञ वैद्यकीय व शास्त्रीय मतांच्या आधारे आखण्यात आले असून त्यात न्यायिक हस्तक्षेपाला फारसा वाव नाही असे सांगून या धोरणाचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले. देशभरात सर्व वयोगटातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यात येईल, असेही सरकारने आवर्जून सांगितले. ज्या अभूतपूर्व आणि विशिष्ट परिस्थितीत लसीकरण मोहिमेचे कार्यपालिकेचे धोरण म्हणून आखणी करण्यात आली आहे, ती लक्षात घेता कार्यपालिकेच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवायला हवा, असेही सरकारने नमूद केले. जागतिक महासाथीच्या बाबतीत, देशाचा प्रतिसाद व रणनीती हे संपूर्णपणे तज्ज्ञ वैद्यकीय व शास्त्रीय मतांच्या आधारे आखण्यात आले असताना; चांगल्या हेतूने असला तरीही कुठल्याही प्रकारच्या अतिउत्साही हस्तक्षेपाचे अकल्पित व अहेतूक परिणाम होऊ शकतील, असे मत सरकारने करोना व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत रविवारी उशिरा रात्री दाखल केलेल्या २१८ पानांच्या शपथपत्रात व्यक्त केले आहे.
लसीकरणाचे धोरण हे घटनेच्या कलम १४ व कलम २१ यांच्या आदेशानुरूप असून, तज्ज्ञ मंडळी, राज्य सरकारे आणि लस उत्पादकांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे या न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. कारण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरील महासाथीचा सामना करताना कार्यपालिकेला व्यापक जनहितार्थ मुक्तपणे काम करण्याची मोकळीक असते, असे सरकारने म्हटले आहे. १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांचे मोफत लसीकरण करण्याचे सर्वच राज्य सरकारांनी जाहीर केले असल्यामुळे या वयोगटातील नागरिकांना लस मोफत मिळत आहे. अशा प्रकारे, देशभरात सर्व वयोगटांतील सर्व नागरिकांचे लसीकरण मोफत होईल, याचा शपथपत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. प्राधान्य गटाच्या (आरोग्य कर्मचारी, करोना योद्धे आणि ४५ वर्षांवरील वयाचे लोक) १ ते १५ मे या कालावधीत मोफत लसीकरणासाठी राज्यांना उपलब्ध असलेल्या दोन्ही लशींच्या मात्रांच्या एकूण संख्येची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे आणि ही माहिती दर पंधरवडय़ाला जाहीर केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
- करोना व्यवस्थापन याचिकेची सुनावणी गुरुवारी
कोविड-१९ व्यवस्थापनाबाबत स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेच्या आभासी सुनावणीत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने या याचिकेची सुनावणी १३ मे रोजी करण्यात येईल. सुनावणी लांबणीवर टाकल्याने, सरकारने रविवारी उशिरा रात्री दाखल केलेल्या शपथपत्राचे अवलोकन करण्यास न्यायाधीशांना आणखी वेळ मिळेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.
