शहरात सुरू असलेल्या दुचाकी टॅक्सी आणि प्रादेशिक परिवहन विभागात आता न्यायालयीन वाद सुरू झाला आहे. आरटीओने दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून अनधिकृत व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस बजावली आणि गुन्हाही दाखल केला. त्या विरोधात रॅपिडो कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर व्यवसायाच्या परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश संबंधित कंपनीला, तर या परवान्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश आरटीओला न्यायालयाने दिले आहेत.
शहरामध्ये ओला, उबरप्रमाणे ॲपच्या माध्यमातून दुचाकी टॅक्सी सेवा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रवासी वाहतुकीच्या विरोधात शहरातील रिक्षा संघटनांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन २८ नोव्हेंबरला बंद पुकारला होता. त्यापूर्वी या बंदबाबत इशारा देण्यात आल्यानंतर आरटीओकडून दुचाकी टॅक्सीच्या वाहतुकीतील रॅपिडो या कंपनीच्या विरोधात बंडगार्डन पोलिसांकडे गुन्हा दाखल केला. त्याचप्रमाणे संबंधित कंपनीला २० ऑक्टोबरला संबंधित कंपनीला नोटीस बजावून विनापरवाना वाहतूक व्यवसाय बंद करण्यास सांगितले होते.आरटीओने बजावलेल्या नोटीसच्या विरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर २९ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली. त्याबाबत कंपनीचे वकील अमन विजय दत्ता यांनी माहिती दिली. त्यानुसार कंपनीला परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आरटीओने त्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने काढले आहेत.
