नागपूर |महाईन्यूज | प्रतिनिधी
आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या अचानक बदलीचे आदेश मनपात येऊन धडकले आणि तुूकाराम मुुुंढे या महाराष्ट्रातील अतिशय चर्चित सनदी अधिकारी यांची नागपूर महानगरपालिकेत आयुक्त पदी नियुक्ती झाली. २८ जानेवरी रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला आणि तेव्हाच मुंढे यांना भाजपची सत्ता असणा-या नागपूर महानगरपालिकेच्या बर्खास्तीसाठीच पाठवण्यात आल्याची चर्चा केवळ मनपा अधिकारी किवा कर्मचारी यांच्यातच रंगली असे नव्हे तर शहरातील जनताही आता हेच मानायला लागली असल्याचे चित्र दिसून पडतंय. गेल्या ३७ दिवसात आयुक्त व सत्ता पक्ष् यांच्यात रंगलेला कलगीतुरा याची साक्ष् देखील देत आहे.
महापालिका बर्खास्तीच्या मार्गावर असल्याची जोरदार चर्चा ऐकू येत असल्याची अनेक कारणे घडली आहेत. सर्वात प्रथम मुंढे यांनी महापौर संदीप जोशी यांच्याशी अनौपचारिक भेट घेण्याचेच टाळले आणि परेपरेला फाटा दिला. रुजू होऊन ब-याच दिवसांनंतर त्यांनी महापौरांची भेट घेतली.यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या प्रश्‍नावरुन बोलावण्यात आलेल्या विशेष सभेत सत्ता पक्ष्ाने अायुक्तांना चांगलेच कोंडीत पकडले मात्र आयुक्तांनी तेवढ्याच बेफिकीरीने सत्तापक्ष्ाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिलीत. २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत देखील आयुक्तांनी सर्व कामे आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन थांबविली असल्याचे समर्थन केले.
सभागृहाचा निर्णय आयुक्तांवर बंधनकारक असताना आयुक्तांनी १५ दिवस झाले तरी सभागृहाचे निर्देश अद्याप अमलात आणले नाही,त्यासाठी पावलेही उचलली नाही. याच सभेत आयुक्तांना किती कोटींची देयके प्रलंबित आहेत,याचा संपूर्ण बारा वर्षांचा लेखाजोखा महापौर आणि सत्ता पक्ष्ाने मागितला. सभागृहाने समंत केलेले सर्व निणर्य आयुक्तांच्या एका स्वाक्ष् रीसाठी खोळंबली असून ती तातडीने स्वाक्ष् री करुन मार्गी लावण्याची महापौरांची सूचना देखील मुंढे यांनी अमलात आणली नाही..लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना शासनाने परत पाठवावे,या निर्देशाचे पालन अद्याप करण्यात आले नाही.
आजवरच्या इतिहासात आयुक्त पदी असणा-या प्रशासकीय अधिका-याने सत्ता पक्ष्ाची अशी कोंडी कधीच केली नसल्याचे सांगितले जाते. मुंढे यांनी सर्वात पहले काम कोणते केले तर सत्ताधारी यांची आर्थिक नाकेबंदी केली. राज्यात सध्या महाविकासआघाडीची सरकार आहे,या सरकारचा संपूर्ण पाठींबा असल्याशिवाय आयुक्त हे सत्ताधारी यांच्याशी उघड-उघड वैर घेणे शक्य नसल्याचे खाजगीत बोलले जाते.
मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत मुंढे यांचा हास्य विनोद करतानाचा फोटो पाटील यांनीच ट्वीट केला आणि सत्ताधारी यांच्या शंकेला बळ मिळाले. त्यात विधीमंडळात मुंबईच्या चार आमदारांनी नागपूर महापालिकेच्या प्रश्‍नावर लक्ष् वेधी लावली.याला संमती देखील मिळाली.यात त्यांनी मनपा बर्खास्त करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.सुनील प्रभू, प्रकाश पातरफेकर,रमेश कोरगावकर आणि अजय चौधरी यांनी ही लक्ष् वेधी दिली आहे.यात तेच मुद्दे घेण्यात आले जे आयुक्तांनी १३ तारखेच्या विशेष सभेत सांगितले असा आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी पत्र परिषदेत केला आहे. याच पत्र परिषदेत बोलताना महापौरांनी महापालिका बर्खास्त करण्याची भूमिका घेणे योग्य होणार नसल्याचे सांगून अशी शक्यता असल्याचा जणू सूतोवाच केला व असा निर्णय झाल्यास जे जे योग्य आहे ते सर्व मार्ग अवलंबिले जातील असा इशारा देखील दिला.
मुंढे हे कोणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसून सर्वच पक्ष्ाच्या १५६ नगरसेवकांचा देखील कोंडमारा झाला आहे. विरोधी पक्ष्ातील तसेच अपक्ष् नगरसेवकांचे देखील हेच म्हणने आहे,आयुक्तांनी प्रभागातील मंजूर झालेली विकास कामेच थांबवली असून त्याला मंजूरीच देणार नसतील तर अशी महापालिका बर्खास्त झालेलीच बरी!निदान आम्ही जनतेला कारण तरी सांगू शकतो.
नागपूर महापालिकेत रुजू करुन घेण्यात आलेल्या १० हजार ऐवजदारांच्या प्रश्‍नावर तत्कालीन महापौर कल्पना पांडे यांच्या कार्यकाळात देखील राज्यातील काँग्रेस सरकारने २००१ मध्ये मनपा बर्खास्त केली होती. भाजपने न्यायालयाचे दार ठोठावले असता तीन महिन्यात ती पुन्हा बहाल करण्यात आली.काँग्रेसचा एकंदरीत इतिहास बघता डिसेंबर १९८७ मध्ये काँग्रेसने नागपूर मनपातील काँग्रेसचीच सत्ता बर्खास्त केली व न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर १९८९ मध्ये ती बहाल करण्यात आली. सध्या राज्यातील सत्तेत काँग्रेस पक्ष् ही महत्वाची भागीदार असून नागपूरातून दोन आमदारांची वर्णी विधान सभेत लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिथे काँग्रेस ही काँग्रेसचीच सत्ता बर्खास्त करु शकते तिथे विरोधी पक्ष् भाजपची सत्ता बर्खास्त करण्यात ती मागे पुढे बघणार नाही,असे मनपा वर्तुळातील बुद्धिजीवीच सांगतात. महापालिका बर्खास्तीची शिफारश करणारा अहवाल आयुक्त तुकाराम मुंढे हे ठाकरे सरकारला सादर करण्याची शक्यता आहे.. ठाकरे सरकारने नागपूर महापालिका बर्खास्त केल्यास प्रशासक नेमल्या जाईल. सत्ताधारी हे न्यायालयाचे दार ठोठावतील. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत प्रशासक यांचेच अंकूश निणर्यात उमटतील.
न्यायालयीन निर्णयानंतर निवडणूक आयोग हे निवडणूका घोषित करतील आणि पुन्हा एकदा सर्वच पक्ष्ाला निवडणूकीला सामोरे जावे लागेल. मात्र फेब्रुवारी २०१७ मध्ये एकहाती १०८ जागा जिंकणा-या भाजपला यावेळी हा आकडा गाठणे दुरापस्तच ठरु शकतो. १३ वर्षांची प्रदीर्घ सत्ता भाजपने भोगली असता एन्टी इंनकंबंसीचा परिणाम देखील याच पक्ष्ाला भोगून द्यावा लागू शकतो.
मनपाची मुदत ही फेब्रुवारी 2021 मध्ये संपणार होती मात्र आयुक्त मुंढे यांच्या नियुक्तीने सत्ताधारी पक्ष्ाच्या अडचणी अतोनात वाढल्या असून केवळ आर्थिक नाळच मुुंढे यांनी आवळली नाही तर सत्ताधा-यांचे गैरप्रकारांचे आणि भ्रष्टाचारांचा ‘प्रबंधच’आयुक्तांनी गोळा केला असल्याची चर्चा खाजगीत बोलली जात आहे. हेच सगळे पुरावे पुढे न्यायालयात देखील सादर करण्यात येण्याची शक्यता आहे
