मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला पोलिस नियुक्त्या आणि बदल्यासंबंधी कथित भ्रष्टाचार प्रकरणातील अहवाल आणि त्यासंबंधित कागदपत्रे सीबीआयला (CBI) दिली. या कागदपत्रावरून मुंबई पोलिस आणि सीबीआय न्यायालयात आमने-सामने आले होते. गेल्या २० ऑगस्टला ही कागदपत्र देण्याबाबत विचार करू, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. आता तो अहवाल सादर केला आहे.
सध्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलात प्रतिनियुक्तीवर हैदराबादमध्ये कार्यरत असलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रात राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमधील कथित भ्रष्टाचार समोर आणण्याच्या उद्देशाने संबंधितांचे फोन टॅपिंग केले होते. त्याचा अहवाल त्यांनी राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे दिला होता. या अहवालाचा तपशील नंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीररीत्या उघड केल्याने सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपासासाठी सीबीआयने राज्य सरकारकडून रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल व अन्य कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने या कागदपत्रांची अन्य एका तपासात आवश्यकता आहे, असे म्हणत सीबीआयला कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आपल्याला सहकार्य करत नाही, असा आरोप करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पहिल्यावेळी सुनावणी झाली त्यावेळी हे कागदपत्रे अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात तपास करण्यासाठी आवश्यक नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयकडे कागदपत्रे सुपूर्द करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारने आम्ही कागदपत्रे देण्यासंबंधी विचार करू, असे सांगितले. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल ३१ ऑगस्टपर्यंत दिला जाईल, असे गृह विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांची लेखी हमी सादर करत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज रश्मी शुक्लासंबंधित फोन टॅपिंगचा अहवाल राज्य सरकारने सीबीआयला सुपूर्द केला.
नेमकी कोणती कागदपत्रे?
रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस महासंचालकांना पाठवलेले पत्र, पोलिस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत सादर केलेला अहवाल आणि अहवालासंबंधी कागदपत्रे एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे कशी गेली? याचा पंचनामा करणारी कागदपत्रे मागितली आहेत. मात्र, यापैकी राज्य सरकारने कोणती कागदपत्रे सादर केली याबाबत अद्यापही माहिती मिळू शकली नाही.
