स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासमोर शिवसेना आणि मनसेने मांडली भूमिका

राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. 28 एप्रिल 2022 रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी 5 मे 2022 रोजी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण राजकीय पक्षांना देण्यात आले होते. काही अपरिहार्य कारणांमुळे शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहता आले नव्हते. त्यामुळे या पक्षांच्या प्रतिनिधींना 12 मे 2022 रोजी निमंत्रण देण्यात आले होते.

त्यानुसार शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत असल्याची माहिती  समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.