महाराष्ट्र काँग्रेसकडून अर्थसंकल्पाचे पोस्टमार्टम सुरूच…

मुंबई : महाराष्ट्रातील केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत विरोधी पक्ष आमने-सामने आले आहेत. एकीकडे भाजप केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे कौतुक करत आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र काँग्रेसने अर्थसंकल्पाचे पोस्टमार्टम करताना शेतकरी, महिला आणि गरिबांसाठी हे निराशाजनक असल्याचे वर्णन केले आहे. मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प जनतेची पूर्णपणे फसवणूक करणारा आहे, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि अशोक चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विकास अर्थसंकल्प सांगितला आहे. भाजप सरकारने अर्थसंकल्पाबाबत मोठमोठी आश्वासने दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. त्याच्या आश्वासनांचे काय झाले… ती आश्वासने पोकळ होती का?

नव्या कर योजनेतील दिलासा संपला : पटोले
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, ‘महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या दरात झालेली वाढ, शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती या ज्वलंत प्रश्नांवर अर्थमंत्र्यांनी तोंड उघडले नाही. या अर्थसंकल्पामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेची केवळ निराशाच झाली आहे. ते म्हणाले, ‘आयकरात दिलेली सूट हे काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये लागू झालेल्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या दबावाखाली उचललेले पाऊल आहे. पण हा देखील एक भ्रम आहे. सरकारच्या नवीन आयकर योजनेनुसार ज्यांचे उत्पन्न 10 लाख रुपये आहे त्यांना 78 हजार रुपये आयकर भरावा लागणार आहे. जुन्या योजनेत ते 65 हजार रुपये होते. येथे दिलासा मिळण्याऐवजी 13 हजार रुपयांच्या आयकराचा बोजा मध्यमवर्गीयांवर पडणार आहे. नवीन कर योजनेत, गृहकर्जावर आयकर लाभ, कलम 80C, 80D, 24B अंतर्गत कोणतीही सवलत मिळणार नाही. पाटोळे म्हणाले की, महिलांना बचतीवर जास्त व्याज देण्याचे आमिष देण्याऐवजी सरकारने एलपीजी सिलिंडरची किंमत आणि महागाई कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर करायला हव्या होत्या.

अशोक चव्हाण यांनी काढल्या उणिवा
अशोक चव्हाण यांनीही अर्थसंकल्पातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 21.66 टक्क्यांनी कपात करून मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगारावर कात्री लावली आहे. असा सवाल उपस्थित करत अशोक चव्हाण म्हणाले की, २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचे काय झाले? पीक कर्जावरील व्याजदरात कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही. यासोबतच त्यांनी किमान आधारभूत किमतीच्या घोषणेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

हा अर्थसंकल्प विकासासाठी : फडणवीस
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. हा अर्थसंकल्प अमृत कालचा ‘लोकस्नेही’ अर्थसंकल्प असल्याचे ते म्हणाले. हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांत विकसित भारताचा मार्ग मोकळा करतो. ते म्हणाले, ‘याला ग्रोथ बजेट म्हणता येईल, ग्रीन बजेट म्हणता येईल, इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट म्हणता येईल, मध्यमवर्गीय बजेट म्हणता येईल, लास्ट मॅन बजेट म्हणता येईल. अशा सर्व लोकांना या अर्थसंकल्पातून मोठी मदत मिळत आहे. फायद्यांची गणना करताना, ते म्हणाले की 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर सवलत कनिष्ठ मध्यमवर्गाला मदत करेल. 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 1.5 लाख रुपयांची आयकर मर्यादा मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देणार आहे.