पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चा प्रश्न अखेर निकालात!
शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मिळकतधारकांना दिलासा
आमदार महेश लांडगे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष वेधले
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील मिळकतधारकांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा प्रश्न अखेर निकालात निघाला आहे. आगामी एक वर्षांत संबंधित जागा मालकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी केली आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील मिळकतधारकांचा गेल्या ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’च्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले आहे. प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली होती. मात्र, अद्यापही सुमारे ३० हजारहून अधिक मिळकतधारकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळालेले नाहीत. गेल्या ५० वर्षांपासून प्राधिकरणात जमिनी संपादित झालेल्या भूमिपुत्रांसह येथे राहायला आलेल्या मिळकतधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
२०१८ मध्ये सेक्टर २ मधील मिळकतधारकांना प्रायोगिक तत्वावर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात उर्वरित पेठांमधील भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम ‘जैसे थे’आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील पेठ क्रमांक १ ते ४२ पर्यंतचे प्रॉपर्टी कार्ड कधी मिळणार आहेत? ते तयार करण्याचे अधिकार कोणाचे असतील? आणि किती कालावधीमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड मिळतील? असे प्रश्न आमदार लांडगे यांनी सभागृहात उपस्थित केले.
राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत जून २०२१ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाले आहे. या भागातील संपादित केलेल्या भूखंडांचे विभाजन निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक व सार्वजनिक सुविधा असे करण्यात आले आहे. त्याबाबत ८ हजार ३०० भूखंडांचे ‘लेआउट’ मंजूर केले आहेत. त्यांचा भाडेपट्टयाचा कालावधी ९९ वर्षांचा आहे. काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यात आले आहेत. मात्र, आता पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जमा बंदी आयुक्त प्रशासन अशा तीन विभागांच्या संयुक्त मोहीमेद्वारे संबंधित भूखंडांची मोजणी करण्यात येईल. मोजणीचे पैसे जमा बंदी विभागाकडे महापालिका प्रशासनाने भरणे आवश्यक आहे. तसेच मनुष्यबळ कमी पडल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन एक वर्षाच्या आत मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चा फायदा काय?
प्राधिकरण हद्दीतील भूखंडांची मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटप करण्याबाबत मिळकतधारकांची गेल्या ५० वर्षांपासूनची मागणी होती. भूमि अभिलेख अध्ययावत केल्यामुळे मिळकतधारकांना अधिकार अभिलेखाचे हक्क नोंद, हद्दीचे वाद, वारस नोंदी करणे, वादाचे निरसन, शासकीय प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमण निश्चित करणे अशा अडचणी सोडवण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच, महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे महसुली उत्पन्नवाढीला चालना मिळणार आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले. मात्र, प्राधिकरणासाठी जमिनी देणारे भूमिपुत्र आणि मिळकतधारक रहिवाशी यांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला. एक वर्षाच्या कालावधीत संबंधित भूखंडांची मोजणी करुन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ वाटप करण्याची घोषणा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी केली. त्यामुळे किमान ३० ते ४० हजार मिळकतधारकांना आणि १ लाख प्राधिकरणवासी पिंपरी-चिंचवडकरांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया महेश लांडगे यांनी दिली.
